इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर मुख्यमंत्री कार्यालय रखेगा नजर, सीएम ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम और सीएमओ को इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को और प्रभावी तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। कहा, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय इस सेंटर पर नजर रखे। लखनऊ व कानपुर नगर को कोरोना संक्रमण के नियंत्रण व उपचार के संबंध में रोल मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर कोरोना संक्रमण के नियंत्रण व इलाज के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा और प्रशासन कोरोना संक्रमण के प्रबंधन में लापरवाही न बरते। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डोर-टू-डोर सर्वे अधिक से अधिक संख्या में की जाए। डोर-टू-डोर सर्वे के लिए टीमों का अधिक संख्या में गठन करते हुए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। सर्वे का कार्य इकाइयों में लक्ष्य निर्धारित करके एक निश्चित अवधि में पूरा किया जाए। उन्होंने कोविड जांच की संख्या 1.24 लाख पहुंचने पर संतोष व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन में सिर्फ बिना लक्षणों वाले रोगियों को ही रखा जाए। रोगियों के ऑक्सीजन लेवल पर नजर रखी जाए। निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम एसोसिएशन और आईएमएस के साथ संवाद और समन्वय स्थापित किया जाए। कोविड-19 के संदिग्ध व मरीजों के परिवार के सभी सदस्यों की टेस्टिंग हो। कोरोना संक्रमित को तत्काल कोविड अस्पताल पहुंचाकर बेड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने लखनऊ में कोरोना संक्रमण और इलाज के बारे में जानकारी ली।
बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सहित ये रहे शामिल
बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ. रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार व अन्य अधिकारी मौजूद थे।
खाद के बफर स्टॉक का उपयोग हो
मुख्यमंत्री ने खाद की आपूर्ति व उपलब्धता की जानकारी कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा से ली। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि बफर स्टॉक से किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए। वहीं, अधिक मात्रा में खाद का भंडारण करने वाले विक्रेताओं व खरीददारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए।
