आपदा पर बैठक में नहीं पहुंचे राहत आयुक्त तो भड़क उठे सीएम योगी, बोले- तत्काल हटाओ

राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की शासी निकाय की बैठक में नागरिकों पर जंगली जानवरों के हमले को दैवी आपदा मानने का फैसला हुआ है। हमले में घायल होने या मौत होने पर पीड़ित परिवारीजनों को मुआवजा भी देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जंगली जानवरों के हमलों से होने वाली जनहानि पर राज्य आपदा मोचक निधि से मुआवजा देने के निर्देश दिए। ऐसी घटनाओं में मृत्यु पर पांच लाख रुपये और घायल होने पर नुकसान के हिसाब से तय मानक पर मुआवजा देने का फैसला किया गया है। 

वर्तमान में ऐसी घटनाओं पर वन विभाग मुआवजा देता है, लेकिन बजट की कमी से समय से राहत पहुंचाने में मुश्किल आती है। इसे देखते हुए अब मुआवजा राज्य आपदा मोचक निधि से देने का फैसला हुआ है। गौरतलब है कि प्राधिकरण का हाल ही पुनर्गठन हुआ है। यह बैठक करीब छह साल बाद हुई। प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चंद्रा ने बैठक में प्राधिकरण की पिछली बैठक के निर्णय व उसके क्रियान्वयन व आगे की कार्ययोजना पेश की।