सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश : आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 24,473 और सहायिका के 26007 खाली पदों को जल्द भरें
सीएम योगी ने आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्री प्राइमरी की तर्ज पर संचालित करने और किराये पर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को खुद के भवन में संचालित करने के भी निर्देश दिए हैं।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मौजूदा समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 24,473 और सहायिका के 26007 पद रिक्त हैं, जिनपर भर्ती किया जाना है। मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्री प्राइमरी की तर्ज पर संचालित करने और किराये पर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को खुद के भवन में संचालित करने के भी निर्देश दिए हैं। ऐसे करीब 12,800 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो किराये पर चल रहे हैं।
मुख्यमंत्री मंगलवार को बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने तीन से छह वर्ष की उम्र वाले बच्चों के पोषण स्तर और आंगनबाड़ी केंद्र में उनके नामांकन व उपस्थिति में सुधार लाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्री प्राइमरी की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित करने के साथ करने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने नवरात्र से शुरू हो रहे गरम भोजन योजना के तहत बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार में मौसमी फल, बिस्कुट और श्री अन्न (मोटे अनाज) को भी शामिल करने को कहा है। उन्होंने मोहल्लावार पार्क के एक कोने में आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि इसका निर्माण निजी कंपनियों के सीएसआर फंड, नगर विकास विभाग के फंड से कराया जाए ।
मुख्यमंत्री ने टेक होम राशन का शत-प्रतिशत लाभ लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए पुष्टाहार उत्पादन इकाइयों को बढ़ाने के साथ ही पैकेट पर क्यूआर कोड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि टेक होम राशन में भी श्रीअन्न के तौर पर बाजरा, रागी समेत अन्य मोटे अनाज का वितरण किया जाए। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में 163 पुष्टाहार उत्पादन इकाइयां कार्यरत हैं और 204 इकाईयां स्थापति करने के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं।
अगले महीने फिर करेंगे समीक्षा
मुख्यमंत्री ने डीएम, नोडल अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को हर महीने राजकीय संप्रेक्षण गृहों का निरीक्षण करने विभाग के मंत्री और अधिकारियों को हर हफ्ते एक कमिश्नरी का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने राजकीय संप्रेक्षण गृह में सुविधाएं बढ़ाने को कहा है। उन्होंने कहा कि विभाग सभी लंबित कार्यों को एक माह में पूरा करें। इन कार्यों की वह अगले माह दुबारा समीक्षा करेंगे।
