नाराज सीएम योगी बोले-मैं खुद देखूंगा जनसुनवाई पोर्टल, अधिकारियों को भेज दीजिए घर

शुक्रवार शाम लोक भवन में आयोजित बैठक और वीडियो कांफ्रेंसिंग  में सामने आया कि अलीगढ़ में जनसुनवाई पोर्टल और सीएम हेल्पलाइन के सर्वाधिक मामले लंबित है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने फरियादियों की सुनवाई ही नहीं की है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी और एसएपी से नाराजगी जाहिर कर जवाब तलब किया। अमेठी में भी समय पर समस्या की सुनवाई नहीं होने पर जिलाधिकारी से नाराजगी जाहिर की।

जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कानपुर पुलिस से संबंधित एक शिकायत की एक साल से सुनवाई नहीं करने योगी ने पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह की मौजूदगी में कानपुर के पुलिस महानिरीक्षक की कार्यशैली से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जो अफसर एक साल से सुनवाई नहीं कर रहे हैं उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर घर भेज दिया जाए, ऐसे लोगों के लिए विभाग और सरकार में कोई जगह नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर सुनवाई नहीं होने पर फरियादी को राजधानी तक आना पड़ता है। उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को प्रत्येक सप्ताह दस दस फरियादियों से फोन पर बात कर समस्या और शिकायत के निस्तारण पर बात करने के निर्देश दिए। सुनवाई की प्रमाणिकता तब तय होगी जब फरियादी लखनऊ आना कम करेंगे। उन्होंने कहा कि समस्या का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है।

पात्र को पेंशन दिलाना विभाग की जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत जनसुनवाई, जनसुनवाई पोर्टल और सीएम हेल्पलाइन पर पेंशन से जुड़े मामले सर्वाधिक आने पर समाज कल्याण विभाग से नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने विभाग के प्रमुख सचिव मनोज सिंह को दो टूक शब्दों में कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पेंशन दिलाना विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई पात्र व्यक्ति आवेदन करने में समक्ष नहीं है तो विभाग खुद आवेदन कराकर पेंशन दिलाए। उन्होंने कहा कि एक भी पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित नहीं रहेगा।

जमीन की नाप - जोख समय पर हो
मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष को राजस्व वादों की संख्या कम करने के लिए जमीन के नाप-चोक से जुड़े मामलों का तीन महीने में निस्तारण करने को कहा।