लेखपालों को मुख्यमंत्री देंगे स्मार्टफोन, खत्म होगा तीन साल का इंतजार

प्रदेश सरकार ने 2015-16 में लेखपालों को स्मार्टफोन देने के लिए 20 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था कर दी थी। लेकिन राजस्व परिषद व शासन के बीच स्मार्टफोन खरीद की फाइल घूमती रही और खरीद नहीं हो पाई।

दो वर्ष सपा शासनकाल में बीतने के बाद एक वर्ष योगी सरकार में भी बीत गया। लेखपालों ने पिछले साल हड़ताल की तो इस मुद्दे को भी मांगों में शामिल कर लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्मार्टफोन व लैपटॉप खरीदकर लेखपालों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए थे।

राजस्व परिषद ने स्मार्टफोन की खरीद का काम पूरा कर लिया है। हालांकि लैपटॉप खरीद की कार्यवाही चल रही है। 

राजस्व परिषद के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने बताया कि चयनित फर्म ने स्मार्टफोन की आपूर्ति शुरू कर दी है। प्रदेश में करीब 28 हजार लेखपाल कार्यरत हैं। राजस्व निरीक्षकों को भी स्मार्टफोन दिया जाना है।

फर्म ने इसी महीने स्मार्टफोन देने की बात कही है। मुख्यमंत्री से स्मार्टफोन वितरण के लिए समय की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि लोकभवन में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर स्मार्टफोन देने का प्रस्ताव है।