खुशखबरी: नगर निकायों के संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी, मांगा रिक्तियों का ब्योरा

उम्मीद है कि वर्ष 2016 से लंबित नियमितीकरण के प्रकरण पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। फिलहाल सभी नगर निकायों में 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त संविदा, दैनिक वेतन और वकचार्ज के कर्मचारियों का ब्योरा मांगा गया है। इसके बाद नगर विकास विभाग इन कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव तैयार करेगा।

पिछली सरकार में ही इस श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित करने का मुद्दा उठा था। इस पर तत्कालीन सपा सरकार ने 24 फरवरी 2016 को नियमितीकरण के संबंध में शासनादेश तो जारी कर दिया था, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई थी। 2017 के विधान सभा चुनाव से पहले भी सपा सरकार ने कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित प्रकरण को निस्तारण का प्रचार किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

प्रदेश में सरकार बदली तो स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा ने मुख्यमंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। इसके मद्देनजर स्थानीय निकाय निदेशालय ने उन नगर निकायों से ब्योरा मांगा है, जिन्होंने अब तक विवरण नहीं भेजा है।