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Lucknow News: कलेक्ट्रेट परिसर में भाकियू कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
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लखनऊ। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीएम वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार सिंह को सौंपा। कहा, किसानों के खिलाफ हो चुकी सरकार के विरोध में आंदोलन की रणनीति प्रयागराज में होने वाले चिंतन शिविर में तय की जाएगी।
जिलाध्यक्ष आलोक वर्मा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों भाकियू कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर आरोप लगाया कि धान खरीद केंद्रों पर किसानों की खरीद नहीं हो पा रही है। कृषि भूमि पर आवासीय प्लॉटिंग में अधिकारियों की मिलीभगत है। शहर में मिलावटी दूध बिक रहा है। 14 से 18 जनवरी तक प्रयागराज में होने वाले चिंतन शिविर में आंदोलन को और धार देने की रणनीति तय होगी। मंडल अध्यक्ष लखनऊ सरदार गुरमीत सिंह, मध्यांचल से उत्कर्ष तिवारी, प्रदेश संगठन मंत्री आशु चौधरी, जिला महासचिव आशीष यादव आदि मौजूद रहे।
ज्ञापन में रखी गईं प्रमुख मांगें
सभी फसलों की खरीद गारंटी के साथ एमएसपी सुनिश्चित करना।
500 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य किया जाए।
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सभी मांगे पूरी हों।
किसान आत्महत्या न करें इसके लिए व्यापक ऋण माफी हो।
कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली हो।
सहकारी खेती अधिनियम लागू हो, अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण को समाप्त करें।
बीज नीति में संशोधन, केंद्र सरकार न्यू नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पॉलिसी को रद्द करे।
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जिलाध्यक्ष आलोक वर्मा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों भाकियू कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर आरोप लगाया कि धान खरीद केंद्रों पर किसानों की खरीद नहीं हो पा रही है। कृषि भूमि पर आवासीय प्लॉटिंग में अधिकारियों की मिलीभगत है। शहर में मिलावटी दूध बिक रहा है। 14 से 18 जनवरी तक प्रयागराज में होने वाले चिंतन शिविर में आंदोलन को और धार देने की रणनीति तय होगी। मंडल अध्यक्ष लखनऊ सरदार गुरमीत सिंह, मध्यांचल से उत्कर्ष तिवारी, प्रदेश संगठन मंत्री आशु चौधरी, जिला महासचिव आशीष यादव आदि मौजूद रहे।
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ज्ञापन में रखी गईं प्रमुख मांगें
सभी फसलों की खरीद गारंटी के साथ एमएसपी सुनिश्चित करना।
500 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य किया जाए।
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सभी मांगे पूरी हों।
किसान आत्महत्या न करें इसके लिए व्यापक ऋण माफी हो।
कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली हो।
सहकारी खेती अधिनियम लागू हो, अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण को समाप्त करें।
बीज नीति में संशोधन, केंद्र सरकार न्यू नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पॉलिसी को रद्द करे।