'रिक्शे' के लिए अधिकारियों से आजम खफा

उन्होंने कहा है कि अधिकारी सरकार की प्राथमिकता वाले इस कार्यक्रम को लेकर ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं और इसकी वजह से जनता के बीच सरकार छवि खराब हो रही है।

खां विधान भवन में योजना के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

'मुस्लिम लीडरशिप सिर्फ जाहिल या फिर भ्रष्ट'

खां ने बताया कि यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा जनता से किए गए वादों में शामिल है।

संबंधित अधिकारियों की दिलचस्पी न होने की वजह से मुफ्त में बैटरी-चालित रिक्शा उपलब्ध नहीं कराया जा सका है।

इसकी वजह से प्रदेश सरकार की छवि जनता में खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का रवैया सरकार की छवि के हित में नहीं है।

आजम खां ने कहा कि गत वर्ष मुख्यमंत्री ने ट्रायल बेसिस पर अलग-अलग कंपनियों के रिक्शे गरीब रिक्शा चालकों को दिए थे।

इनमें से हर दृष्टि से उपयुक्त पाए गए रिक्शों को बनाने वाली कंपनियों को शार्टलिस्ट किया गया था। यह काम उनकी अध्यक्षता में बनी कमेटी ने दो महीने पहले ही कर दिया।

इसके बाद इस पर कोई कार्यवाही न कर विभिन्न स्तर पर बाधाएं खड़ी की जाने लगीं। बताते चलें इस योजना के लिए पिछले वित्त वर्ष में 100 करोड़ और चालू वित्त वर्ष में 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

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