सातवें वेतन आयोग पर असहाय हुए अखिलेश
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वित्तीय वर्ष 2015-16 के आम बजट से पहले सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की होने वाली बैठक में यूपी की ओर से राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष नवीन चंद्र वाजपेयी शामिल होंगे।
इसमें केंद्र से बजट मिलने में देरी, केंद्रीय योजनाओं का बजट शेयर बढ़ाने और 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू करने के लिए राज्य की स्थिति को देखते हुए मदद की मांग की जाएगी।
शासन के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली 26 दिसंबर को दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट को लेकर राज्य के वित्त मंत्रियों से उनकी अपेक्षाएं जानेंगे।
सूबे में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास है। लेकिन वे प्री-बजट मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने उसमें शामिल होने के लिए वाजपेयी को अधिकृत किया है। वाजपेयी के साथ प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर भी दिल्ली जाएंगे।
सातवें वेतन आयोग से बढ़ेगा प्रदेश का भार
वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि एक जनवरी 2016 से लागू होने वाली 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों से प्रदेश का व्यय भार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
राज्य की मौजूदा आर्थिक स्थिति व विकास की गति को देखते हुए बढ़े हुए व्यय भार को अकेले राज्य के स्तर पर वहन करना आसान नहीं होगा। इसलिए प्री-बजट मीटिंग में केंद्रीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाने की तैयारी है।
चूंकि जनवरी 2016 वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही पड़ेगा, लिहाजा प्रस्तावित बजट में प्रदेश की इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बजट प्रावधान करने की मांग की जाएगी।
इसके अलावा केंद्रीय योजनाओं में केंद्र का बजट शेयर बढ़ाने की मांग भी की जा सकती है। केंद्र सरकार से बजट मिलने में देरी का मुद्दा भी उठेगा।
जेटली को बताया जाएगा कि किस तरह बजट मिलने में देरी से तमाम योजनाएं समय से पूरी नहीं हो पा रही हैं और इस वजह से उनकी लागत भी बढ़ जाती है।
