Lucknow News: अंसल के 11 गांवों में जमीन की खरीद और बिक्री पर लगेगी रोक

करीब दो साल पहले एनसीएलटी ने अंसल कंपनी को एक फाइनेंस कंपनी का पैसा अदा न करने पर दिवालिया घोषित किया था। इसके बाद से जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक है। इसके बावजूद लोग मिलीभगत कर अवैध रूप से जमीन की खरीद-बिक्री कर रहे हैं। पिछले करीब दो साल में ऐसी कई शिकायतें मिली हैं कि अंसल के डीपीआर में शामिल 11 गांवों में अवैध रजिस्ट्री हो रही है। एलडीए ने बीते साल मार्च में भी निबंधन विभाग को रोक लगाने के लिए पत्र भेजा था। प्रभावी अंकुश न लगने पर एलडीए ने फिर सरोजनी नगर और मोहनलालगंज तहसील को रजिस्ट्री पर रोक लगाने को लिखा है। टाउनशिप की जमीन इन्हीं दो तहसीलों में आती है।
पूर्व में एलडीए ने दर्ज कराई थी एफआईआर
एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने की ओर से निबंधन विभाग को भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि अंसल एपीआई की स्वीकृत डीपीआर में शामिल जमीनों की प्राधिकरण की अनुमति और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के बिना खरीद-बिक्री की जा रही है। पूर्व में इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी।
इन गांवों में लगनी है रोक
अहमामऊ, युसुफ नगर बगियामऊ, निजामपुर मझिगंवा, हसनपुर खेवली, देवामऊ, मुजफ्फरनगर घुसवल, हरिहरपुर, बरौना, माड़रमऊ कला, सोनाई कंजेहरा और पहाड़ नगर टिकरिया।
यह है पूरा मामला
बीते साल फरवरी में एनसीएलटी ने अंसल कंपनी को दिवालिया घोषित किया था। इस निर्णय से पहले आवंटियों, निवेशकों या एलडीए का पक्ष नहीं सुना गया था। इससे करीब पांच हजार आवंटी परेशानी में आ गए। उन्हें पैसा जमा करने के बाद भी प्लॉट, मकान या फ्लैट नहीं मिले थे। आवंटियों ने अपीलीय कोर्ट में अपील की जहां करीब 10 महीने की सुनवाई के बाद उनका पक्ष सुनने का आदेश हुआ। इसके बाद आवंटियों ने एनसीएलटी में दोबारा अपील की। करीब दो महीने पहले प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें एलडीए को सुशांत गोल्फ सिटी टाउनशिप को टेकओवर करने का दावा एनसीएलटी में पेश करने को कहा गया। एलडीए ने इस पर अपना दावा एनसीएलटी में प्रस्तुत किया है। वर्तमान में इस मामले पर सुनवाई चल रही है और निर्णय आना बाकी है।