69,000 शिक्षक भर्ती: न्याय दिलाएं, राजनीति न करें... अभ्यर्थियों ने कैबिनेट मंत्रियों को लिखा पत्र, दी चेतावनी

पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने बताया कि पत्र में स्पष्ट कहा है कि पिछले तीन साल से इस मुद्दे पर न्याय दिलाने की बजाय वोटबैंक की राजनीति की जा रही है। इस मुद्दे को न तो संसद में उठाया जाता है और न ही विधानसभा में। इतना ही नहीं, आज तक इस मुद्दे को लेकर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं करवाई गई। अगर इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होती और आप निस्तारण करने के लिए प्रयास करते तो ऐसी स्थिति न होती।

ये भी पढ़ें - यूपी के 20 से अधिक शहरों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

विज्ञापन

विज्ञापन

ये भी पढ़ें - अखिलेश यादव ने गिरफ्तारियों पर उठाए सवाल, बोले- ये अपने आप में एक षडयंत्र... जांच हो

प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने अरुण राजभर के उस बयान की निंदा की, जिसमें उन्होंने एक चैनल पर डिबेट के दौरान कहा था कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई थी। यह बयान गलत है। उन्होंने यहा भी कहा कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्द न्याय दिलवाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किया गया तो वह विधानसभा उपचुनाव में और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देंगे।