Lucknow News: वकीलों के 57 अवैध चैंबर ढहाए
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कोर्ट के आदेश पर अवैध चैंबर तोड़ने के लिए 30 अगस्त की तारीख करीब एक महीने से तय थी। इस बीच कार्रवाई रोकने के लिए कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। इसका असर यह रहा कि रविवार को कार्रवाई के दौरान हंगामा, बवाल नहीं हुआ। सिर्फ एक अधिवक्ता गुट ने यह कहा कि वह सूची में शामिल चैंबरों को ही तोड़ने देगा।
कार्रवाई के लिए नगर निगम की टीम सुबह से तैनात थी। हालांकि, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रमों के कारण पुलिस बल शाम को मिला। ऐसे में शाम करीब पांच बजे अभियान शुरू हो सका। जोनल अधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि निबंधन कार्यालय के सामने चैंबरों के बीच फोटोकॉपी की दुकान चलाने वाले ने बताया कि एलडीए में उसका पैसा जमा है और कोर्ट से स्टे है। इस कारण अभी दुकान को नहीं तोड़ा गया है। स्टे व अन्य कागजात की कॉपी एलडीए को भेजी गई है, ताकि वह मामले का निस्तारण करें।
72 चैंबरों के दायरे तक सीमित रही कार्रवाई
नगर निगम और पुलिस की कार्रवाई उन्हीं 72 चैंबरों के दायरे तक ही सीमित रही, जिनका मामला कोर्ट तक गया। टीम ने सिविल कोर्ट बलरामपुर अस्पताल वाली उस सड़क पर नजर नहीं डाली जो रेजीडेंसी की ओर जाती है। यहां सड़क, फुटपाथ और नाले-नाली पर करीब 100 अवैध चैंबर हैं। वकील इन्हें बचाने के लिए डटे रहे। इसके साथ ही चैंबरों को खाली भी कर दिया था। जब नगर निगम और पुलिस की टीम लौट गई तो इन वकीलों ने राहत की सांस ली।
एक नजर में मामला
अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई अधिवक्ता अनुराधा सिंह और देवांशी श्रीवास्तव की ओर से मार्च में दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान व न्यायमूर्ति राजीव भारती की पीठ के आदेश पर हुई है। इसमें घर के बाहर ही कब्जों का मामला उठाया गया था। मई में कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई के दौरान भारी बवाल भी हुआ था। कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सभी कब्जे हटाने के लिए कहा था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और फिर रविवार को अवैध चैंबरों पर बुलडोजर चल गया।
अवैध चैंबरों पर रविवार को कार्रवाई हुई।
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