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Lucknow News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 4.81 लाख वादों का निस्तारण
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लोक अदालत में वादी।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पुराने हाई कोर्ट में किया गया आयोजन
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पुराने हाईकोर्ट परिसर और अन्य न्यायालयों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को रिकॉर्ड 4,81,112 वादों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। इस दौरान प्रशासनिक न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आयोजन में 65 करोड़ 97 लाख 32 हजार 278 रुपये की समझौता राशि तय की गई।
जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने प्रशासनिक न्यायमूर्ति को स्मृति चिह्न भेंट किया। इस अवसर पर वादकारियों के लिए परिसर में मेगा हेल्थ कैंप और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 4,076 और अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों ने 12,607 मामलों का निपटारा किया। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कस्टम) ने 2,065 और विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने 384 वादों का निस्तारण किया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में 213, पारिवारिक न्यायालय में 189, वाणिज्यिक न्यायालय में 12 और उपभोक्ता फोरम में भी लंबित मामले सुलझाए गए।
प्री-लिटिगेशन स्तर पर सीएमओ के सर्वाधिक 2,99,679 मामले, राजस्व के 1,01,163 और बैंक रिकवरी के 1,695 मामले निपटाए गए। 52 वैवाहिक विवादों को सुलझाया गया। जनपद न्यायालय स्तर पर कुल 4.61 लाख मामलों में 13.64 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जिसे मिलाकर कुल आंकड़ा 65.97 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
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माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पुराने हाईकोर्ट परिसर और अन्य न्यायालयों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को रिकॉर्ड 4,81,112 वादों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। इस दौरान प्रशासनिक न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आयोजन में 65 करोड़ 97 लाख 32 हजार 278 रुपये की समझौता राशि तय की गई।
जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने प्रशासनिक न्यायमूर्ति को स्मृति चिह्न भेंट किया। इस अवसर पर वादकारियों के लिए परिसर में मेगा हेल्थ कैंप और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 4,076 और अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों ने 12,607 मामलों का निपटारा किया। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कस्टम) ने 2,065 और विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने 384 वादों का निस्तारण किया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में 213, पारिवारिक न्यायालय में 189, वाणिज्यिक न्यायालय में 12 और उपभोक्ता फोरम में भी लंबित मामले सुलझाए गए।
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प्री-लिटिगेशन स्तर पर सीएमओ के सर्वाधिक 2,99,679 मामले, राजस्व के 1,01,163 और बैंक रिकवरी के 1,695 मामले निपटाए गए। 52 वैवाहिक विवादों को सुलझाया गया। जनपद न्यायालय स्तर पर कुल 4.61 लाख मामलों में 13.64 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जिसे मिलाकर कुल आंकड़ा 65.97 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
लोक अदालत में वादी।
लोक अदालत में वादी।
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