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34 पीसीएस अफसरों की आईएएस में पदोन्नति का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Tue, 25 Sep 2018 09:31 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट
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प्रदेश के 34 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को आईएएस संवर्ग में पदोन्नति देने से जुड़ी कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीसीएस अधिकारी उदयराज सिंह की याचिका खारिज कर दी है।
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने पिछले दिनों वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी उदयराज सिंह को अंतिम तौर पर यूपी से उत्तराखंड काडर के लिए आवंटित कर दिया था। उदयराज इस आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट गए थे। सुप्रीमकोर्ट से प्राप्त स्थगन आदेश पर वे प्रदेश में कार्यरत हैं।
उदयराज इस समय अपर आवास आयुक्त हैं। पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने पीसीएस से आईएएस में पदोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा तो उदयराज का नाम (अंतिम तौर पर उत्तराखंड आवंटित कर दिए जाने से) शामिल नहीं किया। इसके बाद उदयराज पदोन्नति की मांग को लेकर सुप्रीमकोर्ट गए थे। इससे पीसीएस से आईएएस में पदोन्नति के लिए प्रस्तावित 20 अगस्त की डीपीसी स्थगित हो गई थी।
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सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को यह याचिका खारिज कर अन्य अफसरों को प्रमोशन देने का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट का आधिकारिक आदेश आने के बाद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से जुड़ी कार्यवाही फिर शुरू होगी।
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नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने पिछले दिनों वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी उदयराज सिंह को अंतिम तौर पर यूपी से उत्तराखंड काडर के लिए आवंटित कर दिया था। उदयराज इस आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट गए थे। सुप्रीमकोर्ट से प्राप्त स्थगन आदेश पर वे प्रदेश में कार्यरत हैं।
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उदयराज इस समय अपर आवास आयुक्त हैं। पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने पीसीएस से आईएएस में पदोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा तो उदयराज का नाम (अंतिम तौर पर उत्तराखंड आवंटित कर दिए जाने से) शामिल नहीं किया। इसके बाद उदयराज पदोन्नति की मांग को लेकर सुप्रीमकोर्ट गए थे। इससे पीसीएस से आईएएस में पदोन्नति के लिए प्रस्तावित 20 अगस्त की डीपीसी स्थगित हो गई थी।
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सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को यह याचिका खारिज कर अन्य अफसरों को प्रमोशन देने का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट का आधिकारिक आदेश आने के बाद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से जुड़ी कार्यवाही फिर शुरू होगी।