यूपी सरकार के 30 दिन: CM योगी के ऐसे फैसले, लागू हुए पर अधूरे

भाजपा ने चुनाव के दौरान अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र अर्थात घोषणा पत्र में लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण की कर्जमाफी की बात की थी। यह नहीं कहा था कि सिर्फ एक लाख तक कर्ज माफ करेंगे। जाहिर है कि यह वादा पूरा तो किया गया लेकिन आधा अधूरा। 

इसी तरह बूचड़खानों पर एक महीने बाद भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। योगी के सत्ता संभालने के बाद बूचड़खानों पर जिस तरह कार्रवाई शुरू हुई।  बाजारों में खुले में पशुओं के कटने और मांस के बिकने पर प्रतिबंध का असर दिखा तो लगा कि बदलाव हो रहा है। पर, कुछ दिनों बाद सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौटता जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि यांत्रिक कत्लखानों पर रोक के लिए कानून बनाया जाएगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों पर अमल की बात कह रहे हैं और सरकार के प्रवक्ता यह स्पष्ट करते घूम रहे हैं कि सिर्फ अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई होगी। सरकार के इस असमंजस ने सूबे में फिर सब कुछ पहले जैसा ही कर दिया है। बाजारों में खुले में पशुओं का कटना शुरू हो गया है और नियमों को ताक पर रखकर गोश्त की बिक्री भी शुरू हो गई है।