ढाई हजार पात्रों का पूरा होगा पक्के आवास में रहने का सपना

पहली बार आवास का लाभ दिलाने के लिए शासन से जातिवार सूची जिले में नहीं आई है। शासन ने ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया कि योजना का लाभ पहले अनुसूचित जाति के पात्रों को दिया जाए। इसके बाद 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक, फिर अन्य पिछड़ी व सामान्य जाति के पात्रों को लाभ दिलाया जाए।


आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के पक्के आवास में रहने का सपना पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवासीय योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के पात्रों को 1 लाख 20 हजार, जबकि शहरी क्षेत्र के पात्रों को 2 लाख 50 हजार रुपये उपलब्ध कराया जाता है।


इस बीच पात्रों के पक्के आवास का सपना पूरा करने के लिए गत दिवस शासन से जिले को ग्रामीण क्षेत्रों में 2 हजार 562 आवास का लक्ष्य मिला है। पूर्व में शासन स्तर पर ही जातिवार संख्या ग्राम्य विकास विभाग को उपलब्ध कराई जाती थी। संख्या के आधार पर विभाग पात्रों का चयन करता था।


हालांकि इस बार ऐसा नहीं है। शासन ने विभाग को निर्देशित किया है कि पहले सभी अनुसूचित जाति के पात्रों का चयन किया जाए। यदि इससे बच जाए, तो 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक पात्रों का चयन किया जाए। इसके बाद जो बचे उसे अन्य पिछड़ी व सामान्य जाति के पात्रों को लाभ दिलाया जाए। पात्रों को योजना का लाभ जल्द से जल्द मिल सके, इसके लिए अतिशीघ्र पात्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने का निर्देश ग्राम्य विकास अधिकारी को दिया गया है।