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आईजीआरएस पर मिली शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण कर मेरठ ने प्रदेश में जून की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जनसुनवाई प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सभी विभागों में जनसुनवाई और निस्तारण के लिए आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध निस्तारण के आदेश शासन ने जारी कर रखे हैं। 

आईजीआरएस के नोडल अधिकारी एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा की देखरेख में जिले की आईजीआरएस सैल की सभी शाखाओं, थानों पर आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली जनशिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया।

शासन स्तर पर मेरठ जनपद को आईजीआरएस पोर्टल पर निस्तारण में प्रथम स्थान मिला है। एसएसपी डॉ. विपिन टाडा ने सभी पुलिसकर्मियों को इसके लिए बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में भी जनशिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।

मेरठ में गंगनहर की दायीं पटरी पर 111 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण में मानक से अधिक काटे जा रहे पेड़-पौधों को लेकर आज एनजीटी में सुनवाई होगी। वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी इसमें जवाब देना पड़ सकता है। सपा विधायक अतुल प्रधान की ओर से एनजीटी में की गई शिकायत को भी स्वीकृत कर लिया गया है। आज उस पर सुनवाई होगी। 

गंगनहर के किनारे करीब 111 किमी. सड़क निर्माण में एक लाख 12 हजार पेड़-पौधों को काटे जाने के निर्णय पर एनजीटी ने पहले खुद ही संज्ञान लिया था और पिछले महीने सुनवाई की थी। इसमें एनजीटी ने लोक निर्माण विभाग से सड़क निर्माण की डीपीआर तलब की है। जिसमें लोक निर्माण विभाग की ओर से एनजीटी के आदेश का पालन करते हुए अधिवक्ता के जरिए चार साल पहले तैयार की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट दाखिल कर दी। 

मानक से अधिक पेड़ काटे जाने के मामले को लेकर विधायक अतुल प्रधान आंदोलन कर रहे हैं। उनके द्वारा भी एनजीटी में शिकायत की गई थी जिसे सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया गया है। आज इस मामले में सुनवाई होगी। इस पर एनजीटी चेयरपर्सन की बेंच सुनवाई करेगी।