Meerut News Live: 45 केंद्रों पर सीटीईटी परीक्षा जारी, आज वापस सुनारिया जेल जाएगा गुरमीत राम रहीम

मेरठ के रोहटा में रविवार को मेरठ बड़ौत मुख्य मार्ग पर एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को राहगीरो ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव डूंगर थाना रोहटा जिला मेरठ निवासी सतीश कुमार पुत्र मांगेराम प्रजापति उम्र 45 वर्ष रविवार को दोपहर 10 बजे बाइक पर सवार होकर अपने घर से मेरठ के लिए जा रहा था। जब वह मेरठ बड़ौत मार्ग पर आजमपुर गांव के सामने पहुंचा तो उसकी बाइक में किसी अज्ञात वाहन ने सामने से टक्कर मार दी।

टक्कर लगने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां से गुजर रहे राहगीर उपचार के लिए घायल को रीता अस्पताल शोभापुर में ले गए वहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देख सुभारती के लिए रेफर कर दिया।

सुभारती में पहुंचने पर चिकित्सकों ने देखकर उसे मृत घोषित कर दिया उसके बाद घटना की सूचना रोहटा पुलिस को दी गई सूचना मिलने पर रोहटा पुलिस सुभारती अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में ले पंचायत नामां भरकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा। गांव में सूचना मिलने पर गांव में मातम छा गया।

हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पउप्र की बैठक शनिवार को सिविल बार एसोसिएशन बुलंदशहर में आयोजित की गई। अध्यक्षता मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुंवरपाल शर्मा व संचालन संयोजक विनोद कुमार चौधरी ने किया। पउप्र के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। 

सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शनिवार को होने वाली हड़तालों को प्रभावी बनाया जाएगा। 23 अगस्त व 13 सितम्बर को पउप्र के सभी जिलों में अधिवक्तागण हड़ताल पर रहेंगे और जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। 26 अगस्त को पउप्र के सभी अधिवक्तागण अपने-अपने जिलों में मशाल जुलूस निकालेंगे। दो सितम्बर को रजिस्ट्री कार्यालय बंद कराकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही पउप्र में हाईकोर्ट बेंच की शीघ्र स्थापना हेतु प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय लिया जायेगा। 

16 सितम्बर को केंद्रीय संघर्ष समिति पउप्र के पदाधिकारियों की बैठक जिला बार एसोसिएशन मेरठ में होगी, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।  

एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह ने कहा अगर एमएसपी की गारंटी नहीं तो वोट भी नहीं देंगे। पिछले कई सालों से किसान एमएसपी पर गारंटी दिए जाने की मांग करता आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। 

शनिवार को दिल्ली में आयोजित एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा की बैठक में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने बताया कि बैठक में देशभर से 26 से 27 संगठन मोर्चा के साथ नए जुड़े हैं। शनिवार को इनके कोऑर्डिनेटर बैठक में शामिल हुए। पहले से ही 250 से अधिक संगठन मोर्चा से जुड़े हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर केंद्र सरकार एमएसपी पर गारंटी नहीं देती तो किसान 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देंगे। 

सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को लेकर बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य व भुगतान को लेकर 1993 से सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राज्य सरकार को गन्ना मूल्य तय करने का अधिकार दिया है। गृहमंत्री को एक पत्र भी मोर्चा की ओर से भेजा गया है। सभी सदस्यों के द्वारा पत्र भिजवाया जाएगा। अगर इसके बावजूद उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो दूसरे पक्ष के सामने मोर्चा अपनी मांगों को रखेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग दो दशकों से पुरानी है। इसकी शुरुआत अक्तूबर 2000 में उत्तर प्रदेश के किसानों ने एक राज्यव्यापी आंदोलन करके की थी। 

 उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने देश भर का दौरा किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि किसानों के लिए कर्ज माफी और एमएसपी गारंटी के 2 कानून बना दिए जाएं तो उनकी दुर्दशा को कम किया जा सकता है। बैठक में केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, झारखंड, पंजाब  समेत 28 राज्यों के सदस्य शामिल हुए।