Haryana Budget Live: मनोहर सरकार ने पेश किया एक लाख 83 हजार करोड़ का बजट, 17 मार्च तक सदन स्थगित

सीएम मनोहर लाल ने बजट भाषण को विराम लगाते हुए कहा कि ये बजट अमृत काल की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि हमें आर्थिक रूप से जिम्मेदार होने आवश्यता है। ताकि हम अपने भविष्य पर बोझ पैदा ना करें। जब हम वर्तमान चुनौतियों का सामना कर रहे हो तो इस बजट में उनका पूरा ध्यान रखा गया है। वहीं सीएम मनोहर ने शायराना अंदाज में कहा कि 'हर चुनौती से दो-दो हाथ मैंने किए, आंधियों में भी जलाएं बुझते हुए दिए।

सीएम ने सड़कों की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित किया

• मनोहर लाल ने सड़क व रेल तंत्र को एक महत्वपूर्ण पहलू मानते हुए लोक निर्माण (सड़क व भवन) विभाग को पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित किया है और यह इस वित वर्ष के अंत तक यानि अप्रैल, 2023 तक यह कार्य पूरा हो जाएगा।
• 2022-23 के दौरान 311 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण और 2954 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया गया, वर्ष 2023-24 में, मैं 5000 किलोमीटर सड़कों के सुधार का प्रस्ताव। 
• भीड़ कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए, सरकार राज्य में 14 नए बाइपासों का निर्माण शुरू होगा।
• 2023-24 के दौरान, सरकार 36 आर.ओ.बी. और आर.यू.बी. का निर्माण होगा।
• 2023-24 में लगभग 214.93 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली-आगरा एलिवेटिड रोड (एन.एच.-19) और दिल्ली-वड़ोदरा एक्सप्रेसवे वाया बल्लभगढ़-मोहना रोड के बीच बल्लभगढ़ शहर में एक एलिवेटिड सड़क के निर्माण का प्रस्ताव। 
• 723 करोड़ रुपये की लागत से हिसार एलिवेटिड रोड के निर्माण का भी प्रस्ताव 
• द्वारका एक्सप्रेसवे के 2023 में चालू होने की संभावना, सोनीपत, रोहतक, जीन्द और कैथल जिलों से होते हुए दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य प्रगति पर है। 
• केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने पूर्व-पश्चिम दिशा में चलने वाले नए एक्सप्रेस-वे के प्रस्ताव को मंजूरी दी, इसके अलावा, सरकार ने पेहोवा-कुरुक्षेत्र बाईपास-पिपली-लाडवा- यमुनानगर सड़क को चौड़ा करने और भारतमाला चरण-II के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में इसकी घोषणा के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्तुत किया।
• हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का प्राथमिक खंड का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा होने की संभावना।
• बहादुरगढ़ और कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना को हाथ में लेने का प्रस्ताव 
• 2023-24 के लिए सड़कों, राजमार्गों और रेलवे क्षेत्रों को 5,408 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव

दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल खोलने का प्रस्ताव

जिला रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा दिव्यांग बच्चों को भी उचित शिक्षा और देखभाल प्रदान करने के लिए 15 स्कूल और इन स्कूलों के संचालन के लिए राज्य के बजटीय संसाधनों से वित्त पोषण तथा सामाजिक सहभागिता लाने का प्रस्ताव।

किलोमीटर प्रणाली के माध्यम से एक हजार और बसें जोड़ने का प्रस्ताव

• हरियाणा रोडवेज के लिए पिछले साल सरकार ने एक हजार बसें खरीदने की घोषणा की थी, सरकार इस साल एक हजार मानक डीजल बसों, डेढ सौ एसी बसों और 125 मिन्नी बसों के लिए आर्डर दे चुकी है। जिनमें से कम से कम 500 बसें 31 मार्च 2023 तक संचालन के लिए उपलब्ध होंगी,सरकार ने हरियाणा रोडवेज के बेड़े की स्वीकृत संख्या को 4500 से बढ़ाकर 5300 कर दिया करने का निर्णय, वित्त वर्ष 2023-24 में किलोमीटर प्रणाली के माध्यम से एक हजार और बसें जोड़ने का प्रस्ताव है और जिनमें 200 मिनी बसें शामिल होंगी।
• नगर निगम वाले हरियाणा के नौ शहरों और रेवाड़ी शहर में भी सिटी बस सेवा शुरु होगी। गुरुग्राम,मानेसर और फरीदाबाद मेंमौजूदा सिटी बस सेवाओं का विस्तार होगा। 550 एसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद अंतिम चरण में है। जिनमें 175 मिनी बसे शामिलहैं। सिटी बस सेवा शहरी स्थानीय निकायों और परिवहन विभाग की सांझेदारी में एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से प्रदान कीजाएगी। वहीं 2023-24 में सभी शहरों में यह सेवाएं उपलब्ध होंगी।

सरकार अंबाला और गुरुग्राम में डेटा सेंटर पार्क स्थापित करेगी 

• सरकार का प्रस्तावित फ्रेट कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्गों के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ जिलों में 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) विकसित करने का प्रस्ताव 

गुरुग्राम में 700 बिस्तर का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशिलिटी जिला अस्पताल बनाया जाएगा

• 2023-24 में पंचकूला स्टेट एक्शन-‘समानुभूति’ स्थापित करने का प्रस्ताव
• पी.पी.पी. के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक के सभी परिवारों को मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान करने की घोषणा की थी,  तबसे निरोगी योजना शुरू की गई।
• 11 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में पूंजीगत कार्यों में कुल निवेश लगभग 10,000 करोड़ रुपये होने की संभावना जिससे एम.बी.बी.एस. की सीटें 1350 बढ़ जाएंगी और मौजूदा क्षमता में 75 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि होगी।
• वर्ष 2023-24 में, महेंद्रगढ़, जींद और भिवानी जिलों में तीन सरकारी मेडिकल कॉलेज अपने पहले प्रवेश के साथ शुरू होने की संभावना।
• रेवाड़ी जिले के माजरा-मनेठी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निर्माण के लिए पट्टे पर भूमि का हस्तांतरण पूरा हो गया है और एम्स का निर्माण इस वर्ष केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू होने की संभावना।
• पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, रोहतक के भीतर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ वर्चुअल शिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करके उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव।
• शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हड़, नूंह में सामुदायिक चिकित्सा विभाग को अपग्रेड करके निवारक स्वास्थ्य में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव।
• एलोपैथिक और आयुष उपचार प्रणालियों में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विज्ञान संश्लेषण और अनुसंधान केंद्र की स्थापना जैसी कई परियोजनाएं पाइप लाइन में राज्य के सभी 22 जिलों में बुनियादी खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना का काम जारी।
• ई.एस.आई.सी. ने हिसार, रोहतक, अंबाला और सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले नए ई.एस.आई. अस्पतालों के अलावा रोहतक, पटौदी, चरखी-दादरी और झाड़ली में ई.एस.आई. औषधालयों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी, इसके अलावा, मानेसर में 500 बिस्तरों वाले एक नए अस्पताल के लिए ई.एस.आई.सी. को भूमि प्रदान की गई।
• 2023-24 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को 9,647 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव जो कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 19.8 प्रतिशत ज्यादा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 29.71 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2500 रुपये प्रति माह की दर से मिल रहा है।

चिरायु-आयुष्मान भारत‘ के तहत लगभग 29.93 लाख लाभार्थी परिवारों की पहचान

• आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उन सभी परिवारों को कवरेज प्रदान करने, जिनकी परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक का फैसला किया गया था। उस समय केवल 15.5 लाख परिवार आयुष्मान भारत के तहत लाभ प्राप्त कर रहे थे, लेकिन चिरायु - आयुष्मान भारत‘ के तहत लगभग 29.93 लाख लाभार्थी परिवारों की पहचान की गई।
• 2023-24 में,  चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों तक पहुंचाने का प्रस्ताव जिनकी पी.पी.पी. में वार्षिक सत्यापित आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक इन परिवारों को सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपये का चिकित्सा उपचार कवर प्राप्त करने के लिए खर्च का 50 प्रतिशत कवर करते हुए प्रति परिवार, प्रति वर्ष 1500 रुपये का मामूली योगदान करने के लिए कहा जाएगा।

एक नए थर्मल पावर प्लांट का निर्माण होगा

• पानीपत थर्मल पावर प्लांट्स को आगामी छह वर्षों में चरणबद्ध ढंग से बंद होगा। बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2023-24 में 80 क्षमता के एक नए थर्मल पावर प्लांट का निर्माण और इसके लिए 584 करोड़ रुपये के एक्विटी अंशदान का प्रावधान करने का प्रस्ताव।
• किसान ऊर्जा कुशल पंपसेट स्थापित होंगे, जिसके तहत जल्द नलकूप कनेक्शन मिलेंगे, वर्ष 2023-24 में ऐसे सभीऔपचारिकताओं को पूरा करने वाले आवेदकों को नलकूप कनेक्शन जारी करने का प्रस्ताव।

SYL के लिए 101 करोड़ आवंटित करने करने का प्रस्ताव

एसवाईएल पर बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 1 जुलाई 2022 के निर्देशों के मद्देनजर सतलुज-यमुना लिंकनहर (एसवाईएल)नहर के निर्माण पर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ तीन बैठके हुई है।इनमें दो की अध्यक्षता केंद्री जल शक्ति मंत्री ने की। साथ ही रावी-ब्यास नदी प्रणाली के पानी का अपना वैध हिस्सा प्राप्त करने के लिए सरकार एसवाईएल नहर के निर्माण केलिए प्रतिबद्धता बताई। मुख्यमंत्री ने 2023-24 में विशेष रुप से इस उद्देश्य के लिए 101 करोड़ आवंटित करने करने का प्रस्ताव रखा। 

 

वर्ष 2023-24 में 1 लाख घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव

• प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) में पेश किए गए लाभों से प्रोत्साहित होते हुए, सरकार ने परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.) के अनुसार 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले जरूरतमंद परिवारों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए नीति तैयार की।
• यह नीति 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी और परिवार के पास भूमि नहीं होने पर आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी।
• प्रधानमंत्री आवास योजना में दिये जा रहे लाभों के अलावा, राज्य सरकार द्वारा की गई पहल के माध्यम से वर्ष 2023-24 में 1 लाख घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।