केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की घोषणा, कारगिल से गुरेज तक बनेगा नया राजमार्ग

राजनाथ सिंह ने पीओजेके तथा पश्चिमी पाकिस्तान रिफ्यूजियों के लिए राहत वितरण, पीएमडीपी (प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम) व बीएडीपी (बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम) के तहत विस्थापितों के लिए रोजगार पैकेज तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर बंकरों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा भी की। हिदायत दी कि इन सब कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। राहत वितरण के कार्यों में और तेजी लाए जाने की जरूरत है ताकि रिफ्यूजियों को उनका हक जल्द से जल्द मिल सके। उन्होंने लद्दाख के विकास मुददों की भी जानकारी ली। 

केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत लागू की जा रही परियोजनाओं, डल झील संरक्षण कार्यक्रम, राज्य में भारतीय रिजर्व पुलिस के 5 नए बटालियन की स्थापना की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। हिमायत, उड़ान तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत स्थानीय युवाओं की कौशल विकास की प्रगति, रियासत के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृति योजना, खेल ढांचों के निर्माण तथा शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी भी ली। बैठक में राज्यपाल सत्यपाल मलिक, राज्यपाल के सलाहकार बीबी.व्यास, के विजय कुमार और खुर्शीद अहमद गनई, केंद्रीय गृह सचिव गाबा तथा केंद्र व राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे।

पंचायत चुनाव की सुरक्षा तैयारियों की ली जानकारी
केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य में समग्र सुरक्षा परिदृश्य की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव के लिए की गई सुरक्षा तैयारियों के बारे में जाना। निकाय चुनाव की ही तरह पंचायत चुनावों को भी सकुशल संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की हिदायत दी। साथ ही घाटी में आतंकी घटनाओं पर पैनी नजर रखने को कहा। इससे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री के तकनीकी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर राज्यपाल के सलाहकार के. विजय कुमार, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह आरके गोयल, डीजीपी दिलबाग सिंह तथा अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया।

पूर्वोत्तर की तरह औद्योगिक विकास पैकेज मिले
मुख्य सचिव वीबीआर सुब्रह्मण्यम ने पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना की तर्ज पर रियासत को औद्योगिक विकास पैकेज के लिए हस्तक्षेप की केंद्रीय गृहमंत्री से मांग की। उन्होंने पीएमजीएसवाई के तहत भूमि अधिगृहण के लिए 1724 करोड़ रुपये की विशेष मुआवजे, श्रीनगर रिंग रोड़ परियोजना के लिए 759 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि और उपकरण की खरीद के लिए एसडीआरएफ मानदंडों में छूट की मांग भी की।