जम्मू-कश्मीर: अनुच्छेद 370 की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अप्रैल में होगी सुनवाई

इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि राज्य में मौजूदा हालात बहुत ही संवेदनशील हैं। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे मामले की अभी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी और वकील शोएब आलम ने कहा कि नौ चरणों में हो रहे पंचायत चुनाव के चलते मामले की सुनवाई आगे टाल दी जानी चाहिए।

इस पर पीठ ने कहा कि इसे संविधान के अनुच्छेद 35ए को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं के साथ टैग किया जा सकता है। हालांकि इसका राज्य सरकार के वकीलों ने विरोध किया और कहा कि दोनों ही मुद्दे अलग है। इसके बाद पीठ ने मामले को अप्रैल तक टाल दिया।