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Jammu News: फर्जी चयन सूची मामले में पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज
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- क्राइम ब्रांच कश्मीर के इकोनॉमिक ओफेंस विंग ने की कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। क्राइम ब्रांच कश्मीर के इकोनॉमिक ओफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) ने फर्जी चयन सूची घोटाले के एक मामले में पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
एजेंसी के प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) जम्मू-कश्मीर के राज्य नोडल अधिकारी से एक पत्र प्राप्त होने के बाद मामला दर्ज किया है जिसमें कथित तौर पर एनएचएम जम्मू-कश्मीर के मिशन निदेशक द्वारा जारी किए गए एक फर्जी आदेश के प्रसार का आरोप लगाया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि अधिसूचना संख्या एसएचएस/एनएचएम/जेएंडके/एचआर/10259 10 मई 2021 के तहत विभिन्न पदों (कश्मीर संभाग) के लिए उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची शीर्षक वाला यह आदेश फर्जी पाया गया। इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा था जिससे जनता में भ्रम पैदा हो रहा था। उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच कश्मीर (अब आर्थिक अपराध शाखा) में प्रारंभिक जांच शुरू की गई।
प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि कोरोना महामारी के दौरान जम्मू-कश्मीर हेल्थ केयर सर्विसेज नामक एक गैर-सरकारी संगठन को कश्मीर के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कश्मीर के विभिन्न चिकित्सा ब्लॉकों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए स्वैच्छिक श्रम शक्ति प्रदान करने की मंजूरी दी गई थी। हालांकि एनजीओ के प्रबंधन सदस्यों ने एक सुनियोजित साजिश के तहत इस मंजूरी का अनुचित लाभ उठाया।
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उन्होंने कहा कि उन्होंने धोखाधड़ी से स्वयंसेवकों से संपर्क किया। एनएचएम के तहत स्थायी नियुक्ति दिलाने के बहाने उनके दस्तावेज हासिल किए और उनसे पैसे भी वसूले। इसके बाद एनजीओ ने एनएचएम जम्मू-कश्मीर के मिशन निदेशक के जाली हस्ताक्षर करके एक फर्जी चयन सूची तैयार की। आरोपियों की पहचान अब्दुल कयूम नाइक निवासी चक फेरोजपोरा, टंगमर्ग, अब्दुल कयूम खान निवासी हारवान ( वर्तमान में ओमपोरा, बडगाम), मोहम्मद अशरफ हुर्राह निवासी सराए बाला श्रीनगर और मुश्ताक अहमद सोफी और हिलाल अहमद बहार (दोनों निवासी शादीपोरा सुंबल, बांदीपोरा) के रूप में हुई है।
प्रवक्ता ने कहा कि इनके कृत्यों से प्रथम दृष्टया आरपीसी की धारा 420, 468, 471, 120-बी और आईटी अधिनियम की धारा 66-डी के तहत दंडनीय अपराधों का पता चलता है। इसका संज्ञान लिया गया है और एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। क्राइम ब्रांच कश्मीर के इकोनॉमिक ओफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) ने फर्जी चयन सूची घोटाले के एक मामले में पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
एजेंसी के प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) जम्मू-कश्मीर के राज्य नोडल अधिकारी से एक पत्र प्राप्त होने के बाद मामला दर्ज किया है जिसमें कथित तौर पर एनएचएम जम्मू-कश्मीर के मिशन निदेशक द्वारा जारी किए गए एक फर्जी आदेश के प्रसार का आरोप लगाया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि अधिसूचना संख्या एसएचएस/एनएचएम/जेएंडके/एचआर/10259 10 मई 2021 के तहत विभिन्न पदों (कश्मीर संभाग) के लिए उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची शीर्षक वाला यह आदेश फर्जी पाया गया। इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा था जिससे जनता में भ्रम पैदा हो रहा था। उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच कश्मीर (अब आर्थिक अपराध शाखा) में प्रारंभिक जांच शुरू की गई।
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प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि कोरोना महामारी के दौरान जम्मू-कश्मीर हेल्थ केयर सर्विसेज नामक एक गैर-सरकारी संगठन को कश्मीर के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कश्मीर के विभिन्न चिकित्सा ब्लॉकों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए स्वैच्छिक श्रम शक्ति प्रदान करने की मंजूरी दी गई थी। हालांकि एनजीओ के प्रबंधन सदस्यों ने एक सुनियोजित साजिश के तहत इस मंजूरी का अनुचित लाभ उठाया।
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उन्होंने कहा कि उन्होंने धोखाधड़ी से स्वयंसेवकों से संपर्क किया। एनएचएम के तहत स्थायी नियुक्ति दिलाने के बहाने उनके दस्तावेज हासिल किए और उनसे पैसे भी वसूले। इसके बाद एनजीओ ने एनएचएम जम्मू-कश्मीर के मिशन निदेशक के जाली हस्ताक्षर करके एक फर्जी चयन सूची तैयार की। आरोपियों की पहचान अब्दुल कयूम नाइक निवासी चक फेरोजपोरा, टंगमर्ग, अब्दुल कयूम खान निवासी हारवान ( वर्तमान में ओमपोरा, बडगाम), मोहम्मद अशरफ हुर्राह निवासी सराए बाला श्रीनगर और मुश्ताक अहमद सोफी और हिलाल अहमद बहार (दोनों निवासी शादीपोरा सुंबल, बांदीपोरा) के रूप में हुई है।
प्रवक्ता ने कहा कि इनके कृत्यों से प्रथम दृष्टया आरपीसी की धारा 420, 468, 471, 120-बी और आईटी अधिनियम की धारा 66-डी के तहत दंडनीय अपराधों का पता चलता है। इसका संज्ञान लिया गया है और एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया है।
