जम्मू: सीएम ने दिल्ली में राष्ट्रीय मंच पर रखी प्रदेश की आर्थिक-विकास प्राथमिकताएं, वित्त और कृषि विपणन पर जोर

सम्मेलन में राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों एवं वित्त सचिवों ने हिस्सा लिया। चर्चा का केंद्र देश की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि, विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप वित्तपोषण की रणनीति रहा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में विकास वित्त, कृषि विपणन और नवीकरणीय ऊर्जा को महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में रेखांकित किया।

सीएम ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के लिए विकास वित्त का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बुनियादी ढांचे, आर्थिक गतिविधियों और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को गति देने के लिए दीर्घकालिक वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है। सम्मेलन में विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने और उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार हुआ।

कृषि विपणन और ऊर्जा पर भी जोर
सम्मेलन में कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्तपोषण पर भी चर्चा हुई। जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए बेहतर विपणन व्यवस्था को महत्वपूर्ण बताया गया। कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और कृषि आधारित आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय संसाधनों की भूमिका पर व्यापक चर्चा हुई। इसी तरह ऊर्जा संक्रमण और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता भी सम्मेलन के प्रमुख विषयों में रही। विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने ऊर्जा क्षेत्र में बदलती जरूरतों और संक्रमण के लिए आवश्यक निवेश पर विचार रखे।

जम्मू-कश्मीर की जरूरतों को राष्ट्रीय विमर्श से जोड़ने का अवसर
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह के उच्चस्तरीय संवाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी विकास प्राथमिकताओं को व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ रखने का अवसर देते हैं। उन्होंने कहा कि देश की विकास यात्रा के साथ जम्मू-कश्मीर के दीर्घकालिक विकास की रणनीति को जोड़ने में ऐसी चर्चाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सम्मेलन में हुई चर्चा के जरिए जम्मू-कश्मीर के लिए विकास वित्त, कृषि विपणन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को दीर्घकालिक विकास रणनीति के हिस्से के रूप में सामने रखा गया। इसके साथ ही विशेषज्ञों और राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच आर्थिक वृद्धि तथा विकास के लिए वित्तीय संसाधनों को लेकर अनुभव और विचार साझा किए।