जम्मू-कश्मीरः परीक्षण के तौर पर 16 अगस्त से हटेगी 4जी सेवा पर पाबंदी, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

बता दें कि उच्चतम न्यायालय जून में एक गैर सरकारी संगठन 'फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स' द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जिसमें केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के खिलाफ शीर्ष अदालत के 11 मई के निर्देशों का पालन करने में विफलता की समीक्षा के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी।

    The Center today submitted to the Supreme Court that a Committee is considering as to whether allowing 4G internet access on a trial basis in one district in Jammu and one in Kashmir or not. Easing will come into effect after 15 August, the Centre said. pic.twitter.com/2AFsixj7f2
    — ANI (@ANI) August 11, 2020

इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से शुक्रवार को कहा था कि वह कुछ इलाकों में 4-जी इंटरनेट सेवा बहाल करने की संभावना तलाशे। केंद्र ने पिछले साल अगस्त में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा की थी। तभी से जम्मू-कश्मीर में उच्च गति की इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगी हुई है।