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साइबर हमले का खतरा: सरकारी विभागों का सुरक्षा ऑडिट एक महीने में कराएं
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-जीएडी ने कहा-निर्देश नहीं माना तो होगी कड़ी कार्रवाई
जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार के सभी विभागों की वेबसाइटों को साइबर हमले से बचने के लिए एक माह के भीतर सुरक्षा ऑडिट करवाना होगा। ऐसा न करने पर स्टेट डाटा सेंटर से डेटा को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी विभागीय अध्यक्ष की होगी।
सामान्य प्रशासनिक विभाग (जीएडी) के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा की ओर से बुधवार को जारी निर्देश में सभी विभागों को सीईआरटी-ईन पैनलबद्ध एजेंसियों से एक महीने के भीतर विभागीय वेबसाइटों/एप्लिकेशनों का सुरक्षा ऑडिट करवाने के लिए कहा गया है। इसके लिए प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष/उपायुक्तों, विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्डों/निगमों के आयुक्त/प्रबंध निदेशकों को सुरक्षा आडिट की प्रक्रिया को सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो
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जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार के सभी विभागों की वेबसाइटों को साइबर हमले से बचने के लिए एक माह के भीतर सुरक्षा ऑडिट करवाना होगा। ऐसा न करने पर स्टेट डाटा सेंटर से डेटा को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी विभागीय अध्यक्ष की होगी।
सामान्य प्रशासनिक विभाग (जीएडी) के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा की ओर से बुधवार को जारी निर्देश में सभी विभागों को सीईआरटी-ईन पैनलबद्ध एजेंसियों से एक महीने के भीतर विभागीय वेबसाइटों/एप्लिकेशनों का सुरक्षा ऑडिट करवाने के लिए कहा गया है। इसके लिए प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष/उपायुक्तों, विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्डों/निगमों के आयुक्त/प्रबंध निदेशकों को सुरक्षा आडिट की प्रक्रिया को सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो
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