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निजी स्कूलों की मनमानी से वर्दी बनी अभिभावकों के लिए सिरदर्दी
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जम्मू। नए शैक्षणिक सत्र के साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी शुरू हो गई है। अधिकांश निजी स्कूल अभिभावकों को एक ही दुकान से वर्दी खरीदने के लिए कह रहे हैं। वहीं, जिन दुकानों को स्कूलों ने चिह्नित किया है वहां भी वर्दी नहीं मिल रही है। अभिभावक कई-कई घंटे कतारों में खड़ा हो कर वर्दी खरीदने के लिए मजबूर हैं। निजी स्कूलों की मनमानी के आगे स्कूल शिक्षा सहित अभिभावक बेबस दिख रहे हैं। लेकिन विभाग को अभी भी शिकायत का इंतजार है।
समर जोन के स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने को है। ऐसे में अभिभावक बच्चों के लिए वर्दी और पाठन सामग्री नहीं मिलने से परेशान हैं। अभिभावकों का कहना कि कई निजी स्कूल एक दुकान से वर्दी खरीदने के लिए कह रहे हैं। इन दुकानों में स्कूल के लिए अलग-अलग काउंटर भी नहीं बनाए गए हैं। इस कारण चिलचिलाती धूप में अभिभावक कतारों में खड़े होने के लिए मजबूर है। शहर के रेडक्रास स्थित एक दुकान में एक दर्जन से अधिक स्कूलों की वर्दी मिल रही है। अभिभावक सोमनाथ शर्मा ने कहा कि बच्चे डीपीएस स्कूल में पढ़ते हैं। वर्दी सिर्फ इसी दुकान पर मिल रही है। यहां पर लोगों की भीड़ है। वर्दी के लिए चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। शिक्षा विभाग जान कर भी अंजान बना हुआ है। नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने से तीन दिन पहले अभिभावकों को वर्दी लेने को कहा जा रहा है। दुकान पर वर्दी की कमी है। इसके अलावा अन्य किसी दुकान पर उपलब्ध नहीं है। सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।
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समर जोन के स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने को है। ऐसे में अभिभावक बच्चों के लिए वर्दी और पाठन सामग्री नहीं मिलने से परेशान हैं। अभिभावकों का कहना कि कई निजी स्कूल एक दुकान से वर्दी खरीदने के लिए कह रहे हैं। इन दुकानों में स्कूल के लिए अलग-अलग काउंटर भी नहीं बनाए गए हैं। इस कारण चिलचिलाती धूप में अभिभावक कतारों में खड़े होने के लिए मजबूर है। शहर के रेडक्रास स्थित एक दुकान में एक दर्जन से अधिक स्कूलों की वर्दी मिल रही है। अभिभावक सोमनाथ शर्मा ने कहा कि बच्चे डीपीएस स्कूल में पढ़ते हैं। वर्दी सिर्फ इसी दुकान पर मिल रही है। यहां पर लोगों की भीड़ है। वर्दी के लिए चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। शिक्षा विभाग जान कर भी अंजान बना हुआ है। नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने से तीन दिन पहले अभिभावकों को वर्दी लेने को कहा जा रहा है। दुकान पर वर्दी की कमी है। इसके अलावा अन्य किसी दुकान पर उपलब्ध नहीं है। सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।
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