रोहिंग्याओं के जम्मू तक पहुंचने की होगी जांच, हर हाल में देश से जाना पड़ेगा: डॉ. जितेंद्र सिंह

जम्मू में सरकारी अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मंत्री ने कहा कि कई राज्यों से होते हुए रोहिंग्याओं का जम्मू में भी बसना जांच का विषय है। इस बाबत बायो मैट्रिक प्रमाण पत्र दिए जा रहे है। इनको जम्मू में किसने बसाया। इसके पीछे राजनीतिक साजिश और जम्मू की जनसांख्यिकीय में बदलाव की भी मंशा हो सकती है। 

उन्होंने कहा 2004 से रोहिंग्याओं का जम्मू में बसना शुरू हुआ। सब जानते हैं कि उस समय प्रदेश में किसकी सरकार थी। उन्होंने कहा जम्मू ही नहीं देश भर में म्यांमार से आए हुए रोहिंग्याओं को वापिस भेजा जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून केवल तीन देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ना सह रहे अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए है। 

प्रदेश के अफसरों को अनिवार्य रूप से भरना होगा एपीआर 
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा अनुच्छेद 370 हट चुका हैं और कभी वापिस नहीं लौटेगा। ऐसे में प्रदेश के सरकारी अफसरों को भी अब अनिवार्य रूप से वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) भरना होगा और टैक्स भी देना होगा। केंद्रीय भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम का दायरा भी प्रदेश तक बढ़ चुका है। केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्र के सूचना के अधिकार के माध्यम से भी भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसा जाएगा।