सरकारी नौकरियों में ओबीसी को दिया जाए 27 फीसदी आरक्षण

प्रदेश को तीन साल पहले यूटी बनाने के उपरांत कई नए कानून लागू हुए। इसमें ओबीसी आरक्षण को चार प्रतिशत किया गया, जबकि देश के अन्य राज्यों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू है।
बीएड डिग्री होल्डर अजय कुमार ने बताया कि तीन साल पहले राज्य का दर्जा खत्म करके युटी बनाया गया, मगर केंद्र सरकार की तरफ से 27 फीसदी आरक्षण का कोटा अभी तक नहीं दिया गया। राहुल देव ने बताया कि केंद्र सरकार को चाहिए कि ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाए, ताकि युवा बेरोजगारों को अपना हक मिल सके। उन्होंने बताया कि मात्र चार प्रतिशत आरक्षण मिलने पर जो अधिकार ओबीसी समुदाय को मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। देवराज ने बताया कि ओबीसी आरक्षण का कोटा नहीं मिलने से जम्मू-कश्मीर के ओबीसी बेरोजगार युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। संवाद