जम्मू-कश्मीर में मनरेगा श्रमिकों को समय पर मिलेगा मेहनताना

जम्मू-कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले मनरेगा श्रमिकों को समय पर मेहनताना न मिलना बड़ी समस्या बनी रहती थी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सचिव शीतल नंदा ने 2020-21 के वित्त वर्ष के लिए जम्मू-कश्मीर के हिस्से की 2716.41 लाख की राशि को मनरेगा के राज्य रोजगार गारंटी फंड के खाते में जमा करवाने के लिए वित्त निदेशक को जारी कर दी है। वर्ष 2020-21 के वित्त वर्ष में एडवांस में जारी की गई राशि को मिलाकर प्रदेश सरकार ने 11200 लाख की राशि मनरेगा के लिए जारी की है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सचिव शीतल नंदा ने एडवांस में मनरेगा के लिए राशि जारी करने की पुष्टि की है।
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2018 तक की देनदारी का मामला कोर्ट में लंबित
ऑल जेएंडके पंचायत कांफ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद दिसंबर 2019 से मनरेगा योजना में काम करने वाले श्रमिकों व योजना से जुड़े अन्य लोगों के लिए सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है। एडवांस में विभाग को राशि जारी होने से श्रमिकों को समय पर मेहनताना मिलने लगा है। हालांकि, उनका कहना है कि 2018 से पहले के मामले में प्रदेश सरकार पर एक हजार करोड़ के करीब की देनदारी बनी हुई है। इस मामले में उन्होंने अदालत में जनहित याचिका भी दायर कर रखी है, ताकि सरकार अपनी देनदारी जल्द क्लीयर करे।