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Jammu News: चक्का जाम की तैयारी में ट्रांसपोर्टर, श्रीनगर में आज अहम बैठक
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किराये में बढ़ोतरी, लंबित भुगतान जारी करने की कर रहे मांग
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। प्रदेश में ट्रांसपोर्टर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन की तैयारी में हैं। श्रीनगर में शुक्रवार को ट्रांसपोर्टरों की परिवहन सचिव अवनी लवासा से अहम बैठक होने जा रही है। इसमें किराया वृद्धि, ई-चालान, ब्लैक लिस्टिंग, लंबित भुगतान आदि मुद्दों पर बात की जाएगी। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि अगर उनकी जायज मांगों पर शीघ्र गौर नहीं किया गया तो चक्का जाम के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।
ऑल जेएंडके ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन कर्ण सिंह वजीर ने बताया कि वर्ष 2021 के बाद से प्रदेश में यात्री किराये में वृद्धि नहीं की गई है। नगर निगम जम्मू की ओर से हाल ही में ई-बसों के किराये में सात प्रतिशत वृद्धि कर दी गई थी लेकिन यात्री वाहनों में अभी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। हमने 33 प्रतिशत तक यात्री किराये में बढ़ोतरी की मांग की है। इसी तरह ट्रांसपोर्टरों को ई चालान से परेशान किया जा रहा है। वैध ढंग से खड़े वाहनों के भी ई-चालान काट दिए जा रहे हैं। एक-एक चालान वाले वाहनों को भी ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। वर्ष 2019 के बाद से अब तक कई राजनीतिक समारोह के लिए सरकार ने ट्रांसपोर्टरों से वाहन लिए। इसमें तीन करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान लंबित है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार को जल्द लंबित भुगतान जारी करना चाहिए।
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। प्रदेश में ट्रांसपोर्टर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन की तैयारी में हैं। श्रीनगर में शुक्रवार को ट्रांसपोर्टरों की परिवहन सचिव अवनी लवासा से अहम बैठक होने जा रही है। इसमें किराया वृद्धि, ई-चालान, ब्लैक लिस्टिंग, लंबित भुगतान आदि मुद्दों पर बात की जाएगी। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि अगर उनकी जायज मांगों पर शीघ्र गौर नहीं किया गया तो चक्का जाम के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।
ऑल जेएंडके ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन कर्ण सिंह वजीर ने बताया कि वर्ष 2021 के बाद से प्रदेश में यात्री किराये में वृद्धि नहीं की गई है। नगर निगम जम्मू की ओर से हाल ही में ई-बसों के किराये में सात प्रतिशत वृद्धि कर दी गई थी लेकिन यात्री वाहनों में अभी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। हमने 33 प्रतिशत तक यात्री किराये में बढ़ोतरी की मांग की है। इसी तरह ट्रांसपोर्टरों को ई चालान से परेशान किया जा रहा है। वैध ढंग से खड़े वाहनों के भी ई-चालान काट दिए जा रहे हैं। एक-एक चालान वाले वाहनों को भी ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। वर्ष 2019 के बाद से अब तक कई राजनीतिक समारोह के लिए सरकार ने ट्रांसपोर्टरों से वाहन लिए। इसमें तीन करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान लंबित है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार को जल्द लंबित भुगतान जारी करना चाहिए।
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