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संभाग सहित शहर में आज गहराएगा जल संकट
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जम्मू। पीएचई इंप्लाई यूनाइटेड फ्रंट के आह्वान पर जलशक्ति विभाग के स्थायी कर्मचारी लंबित मांगाें के समर्थन में शनिवार को 12 घंटे की हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान सुबह आठ से रात आठ बजे तक कामकाज ठप रहेगा। इससे संभाग में जल संकट गहराने की संभावना है। इसी तरह 22 से 24 जून तक अस्थायी कर्मी हड़ताल पर रहेंगे।
शनिवार सुबह दस बजे मुख्य अभियंता कार्यालय बीसी रोड में धरना-प्रदर्शन कर आवाज बुलंद करेंगे। कर्मचारियों का आरोप है कि मांगों को अनसुना किया जा रहा है। स्थाई कर्मचारी एसआरओ 380 में संशोधन और एसआरओ 149 के तहत पेंशन लाभ देने की मांग कर रहे हैं। जम्मू संभाग से हड़ताल में आठ हजार स्थाई कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। 16 जून को प्रेसवार्ता कर इस संबंध में सरकार को चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई पहल नहीं की गई।
यूनाइटेड फ्रंट के पदाधिकारी बहादुर राज, करतार चंद, राजेश जमवाल, सुभाष वर्मा, अजय शर्मा, रमन कुमार, नरेश कुमार और देवेंद्र सिंह ने कहा कि एसआरओ 380 में संशोधन करने के साथ ही पदोन्नति का लाभ दिया जाए। इसके लिए कमेटी भी गठित की गई है, लेकिन आजतक कुछ नहीं हुआ है। एसआरओ 149 में सात साल पूरा करने वालों को आईटीआई का लाभ मिला, लेकिन सेवानिवृत्त के बाद पेंशन देने में अड़चन आ रही है। इसे दूर किया जाए। डीपीसी की बैठक हर माह होनी चाहिए। इसी तरह अस्थाई कर्मचारी भी 22 से 24 तक हड़ताल पर रहेंगे। नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी समेत अन्य मांगे हल नहीं हो पाई हैं।
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शनिवार सुबह दस बजे मुख्य अभियंता कार्यालय बीसी रोड में धरना-प्रदर्शन कर आवाज बुलंद करेंगे। कर्मचारियों का आरोप है कि मांगों को अनसुना किया जा रहा है। स्थाई कर्मचारी एसआरओ 380 में संशोधन और एसआरओ 149 के तहत पेंशन लाभ देने की मांग कर रहे हैं। जम्मू संभाग से हड़ताल में आठ हजार स्थाई कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। 16 जून को प्रेसवार्ता कर इस संबंध में सरकार को चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई पहल नहीं की गई।
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यूनाइटेड फ्रंट के पदाधिकारी बहादुर राज, करतार चंद, राजेश जमवाल, सुभाष वर्मा, अजय शर्मा, रमन कुमार, नरेश कुमार और देवेंद्र सिंह ने कहा कि एसआरओ 380 में संशोधन करने के साथ ही पदोन्नति का लाभ दिया जाए। इसके लिए कमेटी भी गठित की गई है, लेकिन आजतक कुछ नहीं हुआ है। एसआरओ 149 में सात साल पूरा करने वालों को आईटीआई का लाभ मिला, लेकिन सेवानिवृत्त के बाद पेंशन देने में अड़चन आ रही है। इसे दूर किया जाए। डीपीसी की बैठक हर माह होनी चाहिए। इसी तरह अस्थाई कर्मचारी भी 22 से 24 तक हड़ताल पर रहेंगे। नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी समेत अन्य मांगे हल नहीं हो पाई हैं।
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