एक जगह चलें अदालत, रजिस्ट्री और कर्ज वसूली अधिकरण

वकीलों ने कहा कि अदालतों को हाईकोर्ट में एक मल्टीस्टोरी इमारत बनाकर चलाया जाए। इसके अलावा कर्ज वसूली अधिकरण को चंडीगढ़ की जगह जम्मू से चलाया जाए। सीएटी को भी हाईकोर्ट में शिफ्ट किया जाए। जमीनों की होने वाली रजिस्ट्री को भी हाईकोर्ट में ही शुुरू किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महा सचिव सुरजीत सिंह का कहना है कि पिछले तीन साल से जम्मू हाईकोर्ट में उपभोक्ता फोरम बंद पड़ी हुई है। उपभोक्ता आयोग तक नहीं चल रहा। इसकी वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है। बैंकों से संबंधित मामलों को चंडीगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में जम्मू के रहने वाले लोग बैंकों से संबंधित मामलों को चंडीगढ़ में भुगतने से परेशान हैं। डेढ़ महीना पहले उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया।
जरूरत पड़ी तो जम्मू बंद करेंगे
सुरजीत का कहना है कि विभिन्न कार्यों के लिए वकीलों को दिनभर एक से दूसरी जगह आने जाने में काफी समय लग जाता है। यदि एक ही जगह पर सब काम हों, तो इससे सभी को सुविधा होगी। मांगों को लेकर हाईकोर्ट में अब तक प्रदर्शन करते रहे हैं। बाहर आने का एक ही मकसद है कि वह सिविल सोसायटी के बीच आएं। लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है, क्योंकि सारे मामले आम लोगों से जुड़े हुए हैं। यदि उनकी मांगों पर जल्द ही अमल नहीं किया गया तो वह लोग सिविल सोसायटी से बात करेंगे। जरूरत पड़ी तो सबकी सहमति और सहयोग से जम्मू बंद भी करेंगे।