हर पीओके-छंब रिफ्यूजी परिवार को मिलेंगे 25 लाख
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चुनाव से ऐन पहले रियासत सरकार ने पीओके रिफ्यूजियों के वोट बैंक को साधने का बड़ा दांव चला है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने पीओके और छंब रिफ्यूजियों के लिए 9096 करोड़ के एकमुश्त पैकेज को मंजूरी दी है।
इसके तहत मुआवजे के रूप में प्रति परिवार 25 लाख रुपये के भुगतान का प्रस्ताव है। पैकेज प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। पीओके रिफ्यूजियों की वर्षों से लंबित इस मांग के लिए गठबंधन का घटक दल कांग्रेस लगातार दबाव डाल रही थी जबकि नेशनल कांफ्रेस इसके लिए पहले तैयार नहीं थी।
वीरवार को हुई बैठक में कैबिनेट और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। पीओके और छंब के विस्थापित परिवारों के लिए मंजूर ‘वन टाइम सेटेलमेंट’ आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव पर अब केंद्र सरकार फैसला लेगी।
पुलिसकर्मी का भत्ता 600 से बढ़कर 800 रुपये
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और छंब से विस्थापित 36,384 परिवारों को इस पैकेज का लाभ मिलेगा। इसे चुनाव से पहले सरकार की ओर से रिफ्यूजियों को तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा कैबिनेट ने नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के तहत रियासत में 826 नए सब सेंटर बनाने को भी मंजूरी दी।
पहले चरण में तीन सब सेंटरों के लिए 676 एएनएम लिए जाएंगे, जिन्हें प्रति माह 12 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा 371 सब सेंटरों को अपग्रेड करने, 27 नई आईएसएम डिस्पेंसरी बनाने, असिस्टेंट सर्जन/मेडिकल अफसर के 458 नए पद बनाने को मंजूरी दे दी गई। इन हेल्थ सेंटरों के लिए नर्सिंग कार्य के लिए 1284 कैजुअल वर्कर भी लिए जाएंगे।
कैबिनेट ने पुलिसकर्मियों को मिलने वाले राशन मनी भत्ते के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत एक जुलाई 2014 से 31 मार्च 2015 तक प्रत्येक पुलिसकर्मी का भत्ता 600 से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया।
एक अप्रैल 2015 से 800 की जगह 1000 रुपये
जबकि एक अप्रैल 2015 से 800 की जगह 1000 रुपये मिलेंगे। यह भत्ता नन गजटेड पुलिसकर्मी (फ्लोअर से इंस्पेक्टर) को मिलेगा। खुर्शीद अहमद गनई के नेतृत्व वाली विशेषज्ञ टीम की सिफारिशों पर कैबिनेट ने कुछ बचे नए क्षेत्रों के लिए नई प्रशासनिक इकाईयों को मंजूरी प्रदान कर दी।
इसके तहत नौ नए सब डिवीजन, 50 नई तहसील, 99 नए नियाबत और 63 नए सीडी ब्लाक बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने श्रीनगर (नार्थ) और बनी (कठुआ) में तहसील सोशल वेलफेयर आफिसर के निर्माण को हरी झंडी दे दी।
इसके तहत प्रत्येक आफिस के लिए विभिन्न श्रेणी के चार-चार मुलाजिमों के पद सृजित होंगे। योजना और विकास विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीआर शर्मा (आईएएस) को प्रमोशन प्रदान कर दी। उन्हें विभाग का योजना आयुक्त बनाया गया है।
