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निलंबन और कुर्की आदेश रद्द करे पीडीडी प्रशासन
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जम्मू। पीडीडी कर्मचारी निलंबन और कुर्की आदेशों को रद्द न करने पर 30 जुलाई से काम का बहिष्कार करेंगे। जेकेपीईईसीसी ने प्रधान सचिव पीडीडी रोहित कंसल से मांग की कि कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच टकराव से बचने के लिए निलंबन और कुर्की के आदेश तत्काल आधार पर रद्द करें।
शुक्रवार कोे इसी मसले को लेकर बिजली कर्मचारी और इंजीनियर समन्वय समिति की बैठक महासचिव सचिन टिक्कू की अध्यक्षता में हुई। इसमें प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी अपने आदेश संख्या-140-जेके (पीडीडी) 2021 और 141-जेके (पीडीडी) 2021 के कार्यकारी अभियंताओं और सहायक पूर्व इंजीनियरों के निलंबन और कुर्की आदेशों पर कड़ी नाराजगी जताई। बैठक में जेकेईजीए के अध्यक्ष मुंशी माजिद अली ने भी बैठक में वर्चुअल हिस्सा लिया। कहा कि यह कुर्की और निलंबन का आदेश मनमाने तरीके से थोपा जा रहा है। विचाराधीन कर्मचारियों का अपने पूरे सेवा काल में एक त्रुटिहीन रिकॉर्ड है। गर्मी के दौरान बिजली की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए वे सीमित संसाधनों के भीतर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कर्मचारी 24 घंटे निगरानी करके बिजली आपूर्ति बहाल कर रहे हैं। यूनियन के सदस्यों ने इस बात पर चिंता जताई कि इस तरह के कदम से कर्मचारियों के मनोबल को बुरी तरह से चोट पहुंची है।
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शुक्रवार कोे इसी मसले को लेकर बिजली कर्मचारी और इंजीनियर समन्वय समिति की बैठक महासचिव सचिन टिक्कू की अध्यक्षता में हुई। इसमें प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी अपने आदेश संख्या-140-जेके (पीडीडी) 2021 और 141-जेके (पीडीडी) 2021 के कार्यकारी अभियंताओं और सहायक पूर्व इंजीनियरों के निलंबन और कुर्की आदेशों पर कड़ी नाराजगी जताई। बैठक में जेकेईजीए के अध्यक्ष मुंशी माजिद अली ने भी बैठक में वर्चुअल हिस्सा लिया। कहा कि यह कुर्की और निलंबन का आदेश मनमाने तरीके से थोपा जा रहा है। विचाराधीन कर्मचारियों का अपने पूरे सेवा काल में एक त्रुटिहीन रिकॉर्ड है। गर्मी के दौरान बिजली की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए वे सीमित संसाधनों के भीतर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कर्मचारी 24 घंटे निगरानी करके बिजली आपूर्ति बहाल कर रहे हैं। यूनियन के सदस्यों ने इस बात पर चिंता जताई कि इस तरह के कदम से कर्मचारियों के मनोबल को बुरी तरह से चोट पहुंची है।
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