बॉडर्र यूनियन के सदस्य उपायुक्त से मिले

प्रधान मोहन सिंह भट्टी ने उपायुक्त को अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 6 किलोमीटर दायरे में आने वाले गांवों को आरक्षण का लाभ देने की जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें पंचायत सलारियां के गांवों गढ़वाल-बी व हरमंदर पंचायत को शामिल नहीं किया गया है। जो 6 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, को भी शामिल किया जाए।
बॉर्डर पर रहने वाले जो लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अस्थायी तौर पर शहरों में रह रहे हैं व उनका राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड यहां है, उन्हें बॉर्डर प्रमाणपत्र जारी करने चाहिए और जो मापदंड तय किए गए हैं, उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। भट्टी ने कहा कि वर्ष 2019-20 में किसानों की धान व गेहूं की बरबाद हुई फसलों का प्रभावित 1084 किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। इस मामले से अवगत कराया।