पाकिस्तान ने मुफ्ती को दिया करारा झटका, जानिए पूरा मामला

इस संबंध में भारतीय अधिकारियों को अब तक विधिवत सूचित नहीं किया गया है, लेकिन पीओके से इस बाबत सूचना एक-दो दिन में आ सकती है। जम्मू कश्मीर के अधिकारी इस बाबत एलओसी ट्रेड से जुड़े पीओके अधिकारियों से बातचीत करने वाले हैं। क्रास एलओसी व्यापार के लिए स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिड्यूर (एसओपी) निर्धारित है।

इस प्रक्रिया के उल्लंघन और इसमें अनियमितता को चार वस्तुओं के व्यापार प्रतिबंध का आधार बनाया गया है। कालीन और केला क्रास एलओसी ट्रेड के वस्तुओं में प्रमुख हैं। सिर्फ केले का व्यापार 95 करोड़ रुपये सलाना है। इसी तरह कालीन का व्यापार दोनों तरफ से होता है।

इससे पहले मशीन द्वारा निर्मित कालीन और फ्रेबिक्स के व्यापार पर रोक थी लेकिन अब हाथ से बने कालीनों को भी पाकिस्तान की ओर से प्रतिबंधित किया जा रहा है। गौरतलब है कि पीओके की ओर से इस व्यापार में नशीली वस्तुएं भी पहले आई हैं।

ड्रग्स की खेप पकड़े जाने के बाद एलओसी ट्रेड बीच-बीच में बंद भी होता रहा है। इन घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने एलओसी पर फुल ट्रक स्कैनर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय टीम इसके लिए दौरा कर चुकी है और स्कैनर शीघ्र लगाने की प्रक्रिया चल रही है।

गौरतलब है कि पीडीपी और भाजपा के गठबंधन एजेंडे में क्रास एलओसी ट्रेड को बंदिशों से मुक्त करने और दोनों तरफ से लोगों की आवाजाही परमिट मुक्त करने की बात कही गई है। एजेंडे में व्यापार के नए रूट खोलने की भी बात कही गई है। केंद्र सरकार ने अब इससे साफ मना कर दिया है।

वर्तमान में एलओसी पर दोनों ओर से 21-21 वस्तुओं का व्यापार होता है। रियासत सरकार ने व्यापार की वस्तुओं की संख्या बढ़ाकर 80 करने का प्रस्ताव भेजा था जिसे केंद्र ने खारिज कर दिया है। कारगिल से पीओके के लिए नया व्यापार रूट खोलने पर भी केंद्र सहमत नहीं है। केंद्रीय गृह विभाग ने इस बाबत रियासत सरकार को सूचित कर दिया है।