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शराब बार लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया तेज हो, मंडलायुक्त ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश
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जम्मू। शराब बार लाइसेंस की एनओसी के लिए प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। लंबित मामलों को शीघ्र हल किया जाए। यह निर्देश मंडलायुक्त डॉॅ. राघव लंगर ने अधिकारियों और हितधारकों के साथ बैठक में जारी किए।
लाइसेंस धारकों ने विभिन्न विभागों से समय पर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए मंडलायुक्त से हस्तक्षेप की मांग की।
आबकारी आयुक्त ने बताया कि संबंधित विभागों को आवेदन प्राप्त करने और एनओसी जारी करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण से पूर्व पुलिस को बार संचालक की साख, भूमि की स्थिति, जिस पर राजस्व विभाग द्वारा बार का निर्माण किया गया है के बारे में जिला प्रशासन को रिपोर्ट देनी होगी। जम्मू नगर निगम से मंजूरी पर बार संचालक की अंतिम रिपोर्ट जिला प्रशासन द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग को सौंपी जाएगी। सहायक आयुक्त ने बताया कि उन्हें 37 आवेदन प्राप्त हुए हैं और सभी को मंजूरी दे दी गई है।
एसपी साउथ ने आश्वासन दिया कि तीन दिन में सभी 95 एनओसी जिलाधिकारी को भेज दी जाएगी। जम्मू संभाग के लिए कुल 206 बार लाइसेंस आबकारी विभाग के साथ नवीनीकरण के अधीन हैं। मंडलायुक्त ने उच्च न्यायालय के हालिया आदेश और इसके निहितार्थों पर भी चर्चा की।
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लाइसेंस धारकों ने विभिन्न विभागों से समय पर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए मंडलायुक्त से हस्तक्षेप की मांग की।
आबकारी आयुक्त ने बताया कि संबंधित विभागों को आवेदन प्राप्त करने और एनओसी जारी करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण से पूर्व पुलिस को बार संचालक की साख, भूमि की स्थिति, जिस पर राजस्व विभाग द्वारा बार का निर्माण किया गया है के बारे में जिला प्रशासन को रिपोर्ट देनी होगी। जम्मू नगर निगम से मंजूरी पर बार संचालक की अंतिम रिपोर्ट जिला प्रशासन द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग को सौंपी जाएगी। सहायक आयुक्त ने बताया कि उन्हें 37 आवेदन प्राप्त हुए हैं और सभी को मंजूरी दे दी गई है।
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एसपी साउथ ने आश्वासन दिया कि तीन दिन में सभी 95 एनओसी जिलाधिकारी को भेज दी जाएगी। जम्मू संभाग के लिए कुल 206 बार लाइसेंस आबकारी विभाग के साथ नवीनीकरण के अधीन हैं। मंडलायुक्त ने उच्च न्यायालय के हालिया आदेश और इसके निहितार्थों पर भी चर्चा की।
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