फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   NITI Aayog plans to set up 500 Atal Tinkering Labs in jammu and kashmir

जम्मू कश्मीर: 500 अटल टिंकरिंग लैब की संभावनाएं तलाशी जा रहीं, नीति आयोग के साथ हुई चर्चा 

Sat, 30 Oct 2021 12:40 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Sat, 30 Oct 2021 12:40 PM IST
सार

मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने बताया कि नीति आयोग जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बना रहा है।

विज्ञापन
NITI Aayog plans to set up 500 Atal Tinkering Labs in jammu and kashmir
नीति आयोग (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

विस्तार

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में नीति आयोग 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसके लिए संभावनाओं को तलाशने पर काम किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में प्रशासनिक सचिवों मे शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के व्यय परिणामों और शासन क्षमता में सुधार पर नीति आयोग के साथ चर्चा की। 

विज्ञापन


मुख्य सचिव ने कहा कि 1 से 10 शिक्षक छात्र अनुपात के बावजूद इसमें सुधार की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हम परिणामों को मापने औ्र आउटपट की मात्रा निर्धारित करने की दिशा में काम करें। डा. शेखर बोनो महानिदेशक विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय नीति आयोग ने केंद्र सरकार में इनपुट पर नजर रखने से लेकर आउटपुट की निगरानी और परिणामों को मापने तक फोकस में बदलाव को रेखांकित किया।
विज्ञापन

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: पीओके में तेज हुई आतंकी संगठनों की हलचल, बर्फबारी से पहले राजोरी और पुंछ में बढ़ सकती है आतंकी घुसपैठ
विज्ञापन
विज्ञापन


केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को विश्ष्ठि परिणामों की पहचान करने और लक्षित करने की आवश्यकता है। परियोजनाओं के नियोजन और निष्पादन की दक्षता में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि आयोग जम्मू-कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बना रहा है। इससे पहले प्रशासचिव सचिव कृषि नवीन चौधरी ने योजमा के लिए डेटा की कमियों को रेखांकित किया।

इसके अलावा प्रशासनिक सचिव धीरज गुप्ता ने सिटी बसों, ई बसों, रियल एस्टेट और आवास के मामले में लेनदेन सलाहकार सेवाओं की तैयारी में विभाग की सहायता करने का अनुरोध किया। आयुक्त सचिव खनन मनोद द्विेदी ने कहा कि आयोग के डैशबोर्ड को सरकार द्वारा मामूली अनुकूल के साथ अपनाया जा सकता है। पर्यटन सचिव सरमद हफीज ने बताया कि जेकेटीडीसी की 12 संपत्तियों की एक सूची आयोग को लेनदेन सलाहकार सेवाओं के मामले में विभाग की सहायता और पीपीपी मोड पर संपत्ति को पट्टे पर देने के लिए एक माडल रियायती समझौके का मसौदा तैयार करने के लिए अग्रेषित किया गया है

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed