नेकां-पीडीपी का आरोप: कार्यकर्ताओं को किया जा रहा परेशान, गिरफ्तारियां भी हुई, चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान
नेकां और पीडीपी ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिना कारण परेशान किया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है।
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महबूबा मुफ्ती ने एक पत्र लिख कर मामले में चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने पत्र में कहा कि पीडीपी के समर्थकों को जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। पत्र में कहा गया कि कई पार्टी सदस्यों, समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बिना किसी कारण के मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया।
महबूबा ने पत्र में अनंतनाग-राजोरी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में देरी आयोग की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपनी लोकतांत्रिक आवाज व्यक्त करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने मामले में चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की अपील की।
वहीं, श्रीनगर लोकसभा सीट से पीडीपी के उम्मीदवार वाहिद पर्रा ने आरोप लगाया कि एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उनकी पार्टी के मजबूत आधार वाले क्षेत्रों में कम मतदान कराने की कोशिश करने की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव 1987 की धांधली को याद दिला रहे हैं।
रुहुल्लाह मेहदी ने भी लगाया आरोप
श्रीनगर से नेकां के उम्मीदवार आगा रुहुल्लाह मेहदी ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं को शनिवार से पुलिस हिरासत में ले रही है। एआर राथर जैसे वरिष्ठ पार्टी सदस्य ने उन्हें फोन कर बताया कि चरारे शरीफ से उनके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई है। खान साहब और चडूरा के पार्टी सदस्यों के हिरासत में लेने की जानकारी मिली है। उन्होंने नेकां और पीडीपी के कार्यकर्ताओं को जल्द छोड़ने की मांग की।
चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान
इस पर जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर डराने-धमकाने और धारा 144 आदेश के इस्तेमाल की कुछ शिकायतें सामने आई हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है।
सीईओ ने राजनीतिक नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर बात की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नियमों के अनुसार, धारा 144 के तहत आदेश सभी जिलों में पिछले 48 घंटों के लिए जारी किए जाते हैं। तदनुसार ये आदेश उधमपुर और जम्मू संसदीय क्षेत्र में जारी किए गए थे और अब श्रीनगर के सभी जिलों के लिए जारी किए गए हैं।
जहां तक रैलियों और राजनीतिक बैठकों की अनुमति का सवाल है, आदर्श आचार संहिता के तहत पूरी अवधि के दौरान, जो ईसीआई द्वारा चुनावों की घोषणा के साथ शुरू होती है, संबंधित अधिकारियों से विशिष्ट अनुमति अनिवार्य है। ये अनुमतियां बिना किसी भेदभाव के और केंद्रीकृत 'सुविधा पोर्टल' के माध्यम से ऑनलाइन मोड में जारी की जा रही हैं। उम्मीदवारों को विशिष्ट क्षेत्रों की सुरक्षा चिंताओं पर विचार करने की सलाह दी गई है।
