व्यापारियों को वैट और पावर एमनेस्टी दें: चैंबर

अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि वैट और पावर एमनेस्टी योजना के तहत डिफाल्टर्स बिना ब्याज और जुर्माने के अपना बकाया जमा कर सकते हैं। लेकिन निरंतर लाकडाउन और वित्तीय संकट के कारण कुछ व्यापारी योजना का लाभ नहीं उठा सके, इसलिए वैट जमा करने का एक और मौका मिलना चाहिए। इसके साथ बिना ब्याज और जुर्माने के बिजली बिल को लिया जाए। ई वे बिल की राशि सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये की जाए। इसके साथ पहले की तरह होटल व्यावसायियों से बिजली बिल उद्योगों की तर्ज पर वसूला जाए।
जो उद्योग वर्ष 2017 में एसजीएसटी का दावा नहीं कर सके, उन्हें राशि का दावा करने का मौका दिया जाना चाहिए। इसी तरह कोविड लाकडाउन के दौरान रिटर्न न भरने वाले व्यापारियों को मौका दिया जाए। ऐसे कई व्यापारियों ने निर्धारित तिथि के बाद रिटर्न भरी है और उनके मामलों को प्राथमिकता पर लिया जाए। द सिटीजन्स कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड जम्मू के पुनरुद्वार में सरकारी मदद की मांग की गई। व्यापारियों को 5 फीसदी ब्याज सब्सिटी का विस्तार किया जाए।