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सीमेंट से जुड़े कार्य 31 दिसंबर से पहले हों पूरे
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डोडा। जिला विकास आयुक्त विशेष पॉल महाजन ने कैपेक्स बजट 2022-23, नाबार्ड, सीआरएफ के तहत जिले में पीडब्ल्यूडी (आर एंड बी) के काम की समीक्षा के लिए वीरवार को प्रमुख अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में एडीडीसी प्राण सिंह, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी सुरेश कुमार, सीपीओ सुरेश कुमार, आदि उपस्थित थे। इस दौरान निर्देश दिए कि सीमेंट से जुड़े कार्यों को 31 दिसंबर से पहले पूरा किया जाए।
बैठक में नाबार्ड की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले में कुल 22 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 7 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 11 कार्य चल रहे हैं। सीआरएफ के तहत कुल 31 सड़कों को मंजूरी दी गई। जिले में सीआरएफ के तहत सात सड़कें अब तक पूरी हो चुकी हैं और 19 सीआरएफ के तहत चल रही हैं। लंबित परियोजनाओं के तहत विभाग के पास 33 परियोजनाएं हैं, जिनमें से 18 पूरी हो चुकी हैं और 10 परियोजनाएं जिले में चल रही हैं।
डीसी ने संबंधितों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी क्षेत्रों के तहत स्वीकृत कुल कार्यों का 75 प्रतिशत भौतिक और वित्तीय रूप से 15 नवंबर तक या उससे पहले पूरा किया जाए। 31 दिसंबर से पहले सीमेंट से जुड़े कार्यों को पूरा कर लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि यदि बाधाओं के समाधान के लिए सभी वैध स्रोतों को समाप्त करने के बाद भी काम नहीं लिया जाता है, तो वही काम फौजदारी के लिए संसाधित किया जाना चाहिए। डीसी ने विभाग को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से अधिक समय से काम रुका हुआ या विलंबित न हो।
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बैठक में नाबार्ड की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले में कुल 22 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 7 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 11 कार्य चल रहे हैं। सीआरएफ के तहत कुल 31 सड़कों को मंजूरी दी गई। जिले में सीआरएफ के तहत सात सड़कें अब तक पूरी हो चुकी हैं और 19 सीआरएफ के तहत चल रही हैं। लंबित परियोजनाओं के तहत विभाग के पास 33 परियोजनाएं हैं, जिनमें से 18 पूरी हो चुकी हैं और 10 परियोजनाएं जिले में चल रही हैं।
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डीसी ने संबंधितों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी क्षेत्रों के तहत स्वीकृत कुल कार्यों का 75 प्रतिशत भौतिक और वित्तीय रूप से 15 नवंबर तक या उससे पहले पूरा किया जाए। 31 दिसंबर से पहले सीमेंट से जुड़े कार्यों को पूरा कर लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि यदि बाधाओं के समाधान के लिए सभी वैध स्रोतों को समाप्त करने के बाद भी काम नहीं लिया जाता है, तो वही काम फौजदारी के लिए संसाधित किया जाना चाहिए। डीसी ने विभाग को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से अधिक समय से काम रुका हुआ या विलंबित न हो।
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