OBC Reservation: जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों और पंचायतों में ओबीसी को आरक्षण, लोकसभा में विधेयक पास

जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक-2024 पर एक संक्षिप्त बहस का जवाब देते हुए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास का लाभ उठाना शुरू कर दिया है।

वर्तमान में, जम्मू और कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। विधेयक का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करना और संविधान के प्रावधानों के साथ केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निकाय कानूनों में स्थिरता लाना है।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, "इससे आजादी के 75 साल बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर के अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को न्याय सुनिश्चित होगा।" लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के अपने जवाब में, राय ने कहा कि उन्होंने सरकार से जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा बताने की विपक्ष की मांग का कोई संदर्भ नहीं दिया।

राय ने कहा कि बहस में भाग लेने वाले विपक्षी सदस्य जम्मू-कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में ओबीसी को आरक्षण देने वाले विधेयक का समर्थन करने का नाटक कर रहे थे और अन्य मुद्दे उठा रहे थे। मंत्री ने कहा, "मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे आप कितना भी घूम लें, लेकिन जम्मू-कश्मीर में आप जहां भी जाएंगे, आपको केवल 'मोदी, मोदी' और मोदी द्वारा शुरू किया गया विकास ही सुनाई देगा।"

इससे पहले लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने सरकार से जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने का आग्रह किया। बहस में भाग लेते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के हसनैन मसूदी ने केंद्र शासित प्रदेश में जल्द चुनाव कराने की मांग की।