जम्मू-कश्मीर: सांसदों-विधायकों की तरह डीडीसी के लिए सीडीएफ का उठा मुद्दा, सरकार ने किया संवाद

मुख्य सचिव डा. अरुण कुमार मेहता ने सभी डीडीसी अध्यक्ष के साथ वर्चुअल तरीके से संवाद किया। इस दौरान अध्यक्षों ने कहा कि 73वां संविधान संशोधन प्रदेश में लागू कर दिया गया है, लेकिन यह धरातल पर नहीं उतरा है। इसके अनुरूप अध्यक्षों व उपाध्यक्षों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। कहा कि सीडीएफ की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे सांसदों-विधायकों की तरह अपने क्षेत्र में विकास कार्य सुनिश्चित करा सकें। सभी अध्यक्ष व उपाध्यक्षों को सरकारी वाहन तथा आवास उपलब्ध कराना चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा भी मुहैया कराना चाहिए।

कई महिलाएं पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिन्हें सुरक्षा और वाहन की सुविधा न होने से क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव हुए छह महीने से अधिक समय हो गया, लेकिन अब तक उन्हें मानदेय नहीं मिला है। उनका कहना था कि सरकार और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच एक रिक्तता उत्पन्न हो गई है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए। इस दौरान मंडलायुक्त-आईजी और डीसी-एसपी भी जुड़े हुए थे। 

आज पहली बार लगा कि सरकार गंभीर है। उनकी बातों को गंभीरता से सुना गया। ऐसा लगा कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना चाहती है। विकास में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करना चाहती है। यह शुभ संकेत है। -भारत भूषण-अध्यक्ष, जम्मू जिला विकास परिषद