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जायज आवेदनकर्ताओं को मिलेंगे जेडीए क्वार्टर : निर्मल
अमृतपाल सिंह बाली, अमर उजाला/श्रीनगर
Updated Sat, 11 Jun 2016 11:47 PM IST
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उप मुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह
- फोटो : File Photo
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उप मुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह ने शनिवार को सदन को जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार केवल जायज आवेदनकर्ताओं को जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी (जेडीए) द्वारा बनाए गए क्वार्टरों को अलाट करेगी।
कुछ विधायकों द्वारा पूछे गए सप्लीमेंट्री सवाल के उत्तर में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जेडीए द्वारा अलाट सूची का निरीक्षण करेगी। यह यकीनी बनाया जाएगा कि सिर्फ जायज आवेदनकर्ताओं को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।
उन्होंने यह भी कहा कि जेडीए द्वारा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (वीएएमबीएवाई) के तहत 2005 में राजीव नगर में 150 डिवेलिंग यूनिटों का निर्माण किया है, जिन्हें स्लम डिवेलरस, बिना मकान के व्यक्तियों को स्थायी शेल्टर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अलाट किया गया है।
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राजीव नगर में बनाए गए डिवेलिंग यूनिटों को 36 व्यक्तियों को अलाट किया गया है। बाकी 114 डिवेलिंग यूनिटों को, जिनकी झुग्गियां तोड़ी गई थीं, उन्होंने इन पर कब्जा कर लिया है।
गौरतलब है कि सतपाल शर्मा के सवाल के उत्तर में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वीएएमबीएवाई स्कीम के तहत उन लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं तथा जिनकी झुग्गियां हटाई गई हैं, उन्हें यह संबंधित डिवेलिंग यूनिटों को 150 रुपये प्रति माह किराए पर दिए गए हैं।
डॉ. निर्मल सिंह द्वारा यह भी कहा गया कि किसी भी कब्जा धारक ने अभी तक स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जेडीए को निर्देश दिए गए हैं कि इस पर गौर कर यथाशीघ्र उनसे पीआरसी लें।
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कुछ विधायकों द्वारा पूछे गए सप्लीमेंट्री सवाल के उत्तर में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जेडीए द्वारा अलाट सूची का निरीक्षण करेगी। यह यकीनी बनाया जाएगा कि सिर्फ जायज आवेदनकर्ताओं को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।
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उन्होंने यह भी कहा कि जेडीए द्वारा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (वीएएमबीएवाई) के तहत 2005 में राजीव नगर में 150 डिवेलिंग यूनिटों का निर्माण किया है, जिन्हें स्लम डिवेलरस, बिना मकान के व्यक्तियों को स्थायी शेल्टर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अलाट किया गया है।
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राजीव नगर में बनाए गए डिवेलिंग यूनिटों को 36 व्यक्तियों को अलाट किया गया है। बाकी 114 डिवेलिंग यूनिटों को, जिनकी झुग्गियां तोड़ी गई थीं, उन्होंने इन पर कब्जा कर लिया है।
गौरतलब है कि सतपाल शर्मा के सवाल के उत्तर में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वीएएमबीएवाई स्कीम के तहत उन लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं तथा जिनकी झुग्गियां हटाई गई हैं, उन्हें यह संबंधित डिवेलिंग यूनिटों को 150 रुपये प्रति माह किराए पर दिए गए हैं।
डॉ. निर्मल सिंह द्वारा यह भी कहा गया कि किसी भी कब्जा धारक ने अभी तक स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जेडीए को निर्देश दिए गए हैं कि इस पर गौर कर यथाशीघ्र उनसे पीआरसी लें।