जम्मू-कश्मीर में रैंकिंग के आधार पर भूमि आवंटन होगा

इसके साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और पूर्व सैनिकों के भूमि प्रस्ताव को भी प्राथमिकता में लिया जाएगा। विभाग की ओर से जम्मू संभाग में भूमि आवंटन के लिए 779 आवेदकों की संशोधित रैंकिंग सूची को तैयार किया गया है। इसमें स्कोर के आधार पर रैंकिंग दी गई है। भूमि एजेंसी सिडको और सिकॉप द्वारा भूमि आवंटित की जाएगी। इसमें अधिकांश बड़े समूहों ने फार्मास्यूटिकल्स, फिल्म आदि में रुझान दिखाया है।
औद्योगिक संपदा की भूमि आवंटन के लिए नवंबर 2021 में एक प्रस्तावित सूची को सार्वजनिक डोमेन में लाकर आपत्तियां मांगी गई थीं। आपत्तियों को दूर करने के बाद संभाग स्तरीय मूल्यांकन समिति जम्मू ने एक संशोधित रैंकिंग का मूल्यांकन किया। जिसके बाद अब भूमि आवंटन के प्रस्तावों की संशोधित रैंकिंग सूची को तैयार किया गया है। रैंकिंग सूची में मानदंडों में रोजगार सृजन क्षमता, निवेश (करोड़ में), कितनी भूमि की जरूरत, सूक्ष्म/ लघु/ मध्यम (एमएसएमई), प्रदूषण श्रेणी को शामिल करके स्कोर दिया गया है। जिसमें उच्चतम स्कोर वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। रैैंकिंग संशोधित सूची में एम/एस एजिस पालीफिल्म प्राइवेट लिमिटेड ने बीओपीईटी फिल्म क्षेत्र में 120 कनाल भूमि की मांग पर 454 करोड ़रुपये के निवेश में 1500 रोजगार, एम/एस इनोवा कैपटेब लिमिटेड समूह ने फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में 265 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 1125 रोजगार सृजन क्षमता का प्रस्ताव दिया है। इसमें 120 कनाल भूमि की मांग की गई है। इसी तरह ग्रीन लैम साउथ लिमिटेड ने लेमेनेटेड उद्योग में 671.4 करोड़ के प्रस्ताव में 200 कनाल भूमि की मांग पर एक हजार रोजगार सृजन क्षमता का प्रस्ताव दिया है। एम/एस ग्रीन इनोवेशन लिमिटेड ने इलेक्ट्रानिक मीटर उद्योग में 20 कनाल की भूमि पर 500 रोजगार सृजन, फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में एम/एस मैकमिलन साइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड ने 35 कनाल भूमि की मांग पर 709 रोजगार, फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में एम/एस एडकिन बायोसेंटिकल्स लिमिटेड, एम/एस सेल्यूटेम लाइफ साइंस और एम/एस मैक मिलन लाइफ साइंस जैसे समूहों ने 500 से अधिक रोजगार सृजन क्षमता का प्रस्ताव दिया है।
फरवरी तक आवंटन प्रक्रिया पूरी होगी : प्रमुख सचिव
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव रंजन प्रकाश ठाकुर के अनुसार भौतिक तौर पर जम्मू-कश्मीर में फरवरी तक औद्योगिक भूमि आवंटन प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके बाद औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी।