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लद्दाख: सब कमेटी की मीटिंग बेनतीजा रही, एलएबी-केडीए नेताओं ने अमित शाह से भी की मुलाकात
Tue, 05 Mar 2024 11:52 AM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Tue, 05 Mar 2024 11:52 AM IST
सार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात भी की। इस बैठक को भी लेह एलएबी और केडीए प्रतिनिधियों ने बेनतीजा करार दिया।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
- फोटो : एक्स/अमित शाह
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विस्तार
लद्दाख के मुद्दों को लेकर बनाई गई सब कमेटी की सोमवार को गृह मंत्रालय में हुई मीटिंग बेनतीजा रही। सब कमेटी में शामिल लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) के सदस्यों ने मीटिंग के बाद एक संयुक्त बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों व लद्दाख उपराज्यपाल के सलाहकार संग उनकी बैठक बेनतीजा रही। हालांकि किन बातों पर पेंच फंसा इसकी कोई जानकारी सांझा नहीं की गई।
बैठक के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात भी की। इस बैठक को भी लेह एलएबी और केडीए प्रतिनिधियों ने बेनतीजा करार दिया। साथ ही उन्होंने यह भी एलान किया कि अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही वो लोगों की सहमति से निर्णय लेंगे। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक बातचीत को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है।
दूसरी ओर, सूत्रों ने बताया कि बैठक में छठे शेड्यूल से संबंधित मागों पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कानूनी विशेषज्ञों के हवाले से स्पष्ट किया की उनकी मांगों पर क्रियान्वयन में दो से तीन महीने का वक्त लगेगा। लेकिन लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के प्रतिनिधि इसे फौरन अमल में लाने पर जोर देते रहे।
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सूत्रों ने आगे बताया कि लद्दाखी लीडरों द्वारा उठाई गई मांगों को अमल में लाने के लिए कई प्रक्रियाओं का निर्वाहन करना होगा। साथ ही उनका संविधान सम्मत होना भी जरूरी है। ऐसी मांगों को दबाव में आकर पूरा नहीं किया जा सकता।
गौरतलब है की सब कमेटी की पहली बैठक फरवरी 24 को हुई थी। इससे पूर्व गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय भी लद्दाख के लीडरों के साथ दो दौर की बातचीत कर चुके हैं।
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बैठक के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात भी की। इस बैठक को भी लेह एलएबी और केडीए प्रतिनिधियों ने बेनतीजा करार दिया। साथ ही उन्होंने यह भी एलान किया कि अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही वो लोगों की सहमति से निर्णय लेंगे। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक बातचीत को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है।
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दूसरी ओर, सूत्रों ने बताया कि बैठक में छठे शेड्यूल से संबंधित मागों पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कानूनी विशेषज्ञों के हवाले से स्पष्ट किया की उनकी मांगों पर क्रियान्वयन में दो से तीन महीने का वक्त लगेगा। लेकिन लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के प्रतिनिधि इसे फौरन अमल में लाने पर जोर देते रहे।
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सूत्रों ने आगे बताया कि लद्दाखी लीडरों द्वारा उठाई गई मांगों को अमल में लाने के लिए कई प्रक्रियाओं का निर्वाहन करना होगा। साथ ही उनका संविधान सम्मत होना भी जरूरी है। ऐसी मांगों को दबाव में आकर पूरा नहीं किया जा सकता।
गौरतलब है की सब कमेटी की पहली बैठक फरवरी 24 को हुई थी। इससे पूर्व गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय भी लद्दाख के लीडरों के साथ दो दौर की बातचीत कर चुके हैं।