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J&K: आतंकियों और उनके आपूर्ति नेटवर्क नष्ट करने की रणनीति बनाएं, यूएचक्यू की पहली बैठक में एलजी ने दिए निर्देश

Fri, 25 Oct 2024 01:30 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विजय पुंडीर Updated Fri, 25 Oct 2024 01:30 AM IST
सार

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को यूनिफाइड हेडक्वार्टर (यूएचक्यू) की बैठक में कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश के लोग सामान्य जीवन जी सकें। बैठक में प्रवासी मजदूरों पर हुए हमलों, गगनगीर सुरंग निर्माण स्थल पर हुए हमले पर चर्चा हुई।

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JK LG asks security forces to prepare detailed strategy to eliminate terrorists, their network
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा - फोटो : डीपीआईआर, जम्मू कश्मीर

विस्तार

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को यूनिफाइड हेडक्वार्टर (यूएचक्यू) की बैठक में अधिकारियों को आतंकियों और उनकी रसद आपूर्ति नेटवर्क नष्ट करने की रणनीति तैयार करने के लिए कहा है। प्रदेश में सरकार गठन के बाद कश्मीर में बढ़ी आतंकी घटनाओं के बीच यूएचक्यू की यह पहली बैठक थी।

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अधिकारियों ने बताया, बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिन्हा ने कहा, सुरक्षा ग्रिड की मदद से केंद्र शासित प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से कहा कि वे जम्मू-कश्मीर में चल रही सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का सुरक्षा ऑडिट करें। यदि कहीं खामियां हैं, तो उन्हें दूर किया जाए। बैठक में सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एमएल सुचिंद्र, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
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अधिकारियों ने बताया, बैठक में प्रवासी मजदूरों पर हुए हमलों, गगनगीर सुरंग निर्माण स्थल पर हुए हमले पर चर्चा हुई। एलजी ने सुरक्षा बलों को गगनगीर हमले में शामिल आतंकियों की तलाश करने का निर्देश दिया, ताकि उन्हें जल्द से जल्द न्याय के कठघरे में लाया जा सके।आतंकी मददगारों के नेटवर्क को खत्म किया जा सके।
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सरकार जम्मू-कश्मीर को आतंकमुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध
अधिकारियों ने बताया, सिन्हा ने बैठक में कहा, सरकार जम्मू-कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश के लोग सामान्य जीवन जी सकें। एलजी ने अधिकारियों से कहा, जम्मू-कश्मीर में चल रही परियोजनाएं प्रदेश के विकास और इसके लोगों की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं को सुरक्षित रखने और शरारती तत्वों से बचाए जाने की जरूरत है।

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