जम्मू-कश्मीर: प्रदेश में 18 माह के भीतर रोजगार के दो लाख अवसर मिलेंगे, निवेश के 4114 आवेदन मिले
प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने उद्योग विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को रोजगार के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में 44,327 करोड़ के निवेश प्रस्तावों में 1,84,100 रोजगार सृजन क्षमता दिखाई गई है।
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Add as a preferredउद्योग क्षेत्र में निवेश से जम्मू-कश्मीर में अगले डेढ़ वर्ष के दौरान रोजगार के करीब दो लाख अवसर सृजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने उद्योग विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए रोजगार के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि उद्योग लगाने संबंधी आवेदनों का जल्द निपटारा कर आगामी 18 माह में लगभग दो लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य हासिल किया जाए। नई भूमि आवंटन नीति के तहत उद्योग विभाग को अब तक भूमि आवंटन के लिए 4114 ऑनलाइन आवेदन मिले हैं।
आवेदन प्रक्रिया को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत चलाया जा रहा
प्रदेश में 44,327 करोड़ के निवेश प्रस्तावों में 1,84,100 रोजगार सृजन क्षमता दिखाई गई है। रोजगार सृजन की इस क्षमता को धरातल पर उतारने की व्यवस्था की जाए। बैठक में बताया गया कि भूमि आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत चलाया जा रहा है।
अंतिम सूची विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा होगी
इसमें प्रति कनाल प्रस्तावित निवेश, प्रस्तावित प्रत्यक्ष रोजगार प्रति कनाल, उद्योग की श्रेणी, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आदि बिंदुओं को लिया जाएगा। आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवेदन और चयन विवरण के साथ आवंटियों की अंतिम सूची विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की जाएगी।
इसमें आधिकारिक आवंटन से पहले आपत्तियां ली जाएंगी। मुख्य सचिव ने भूमि आवंटन के लिए आवेदनों पर रोजगार सृजन क्षमता के साथ एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
सिंगल विंडो के अनुभव पर फीडबैक दे सकेंगे आवेदक
सिंगल विंडो प्रणाली को रैपिड असेसमेंट प्रणाली के साथ एकीकृत करने को कहा गया है। यह व्यवस्था आवेदक को विभाग के साथ फीडबैक साझा करने का विकल्प देगी। सभी संबंधित विभागों की सेवाओं का जनवरी के अंत तक एंड टू एंड डिजिटलीकरण किया जाएगा।
हाल ही में दुबई एक्सपो 2022 में सरकार ने 3000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव के लिए एम्मार, लुलु, माटू इन्वेस्टमेंट्स, अल माया ग्रुप, नून ई कामर्स जैसे औद्योगिक समूहों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विभाग ने कई औद्योगिक नीतियों को संशोधित करके अधिसूचित किया है। विभाग ने पीएमईजीपी के तहत 19.34 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि के लिए 1392 मामलों को मंजूरी दी है।
हर जिले में हस्तशिल्प-हथकरघा हाट बनेंगे
मुख्य सचिव ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को स्थानीय उत्पादों को रेडीमेड बाजार उपलब्ध करवाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों में हस्तशिल्प और हथकरघा हाट विकसित करने को कहा है। प्रति हर जिले में एक उत्पाद की पहचान कर उसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।
उत्पाद की गुणवत्ता के उपयुक्त प्रमाणीकरण के बाद स्थानीय बाजार को ई-कामर्स प्लेटफार्म के साथ जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में स्थानीय उत्पादों के जीआई टैग और गुणवत्ता परीक्षण पर भी जोर दिया गया।
