जम्मू-कश्मीर ट्रेड और एक्सपोर्ट पॉलिसी में होगा बदलाव, स्थापित किए जाएंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क
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जम्मू-कश्मीर ट्रेड एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा। इसमें फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन के सुझावों का समावेश किया जाएगा। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियागत औपचारिकताओं को सरल किया जाएगा। इसमें लाइसेंस जारी करने, आयात-निर्यात कोड, सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा। यह फैसला उप राज्यपाल के प्रमुख सचिव नीतीश्वर कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक उच्च स्तरीय बैठक में किया गया।
बैठक में बताया गया कि एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत केंद्रशासित प्रदेश के सभी जिलों की सूची तैयार कर ली गई है। इसे निर्यात प्रोत्साहन कमेटी के समक्ष मंजूरी के लिए रखा गया है। तय किया गया कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे।
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साथ ही इनवेस्ट जेके डेस्क की भी स्थापना की जाएगी। यह खासकर मेट्रो शहरों में स्थित जेके हाउस तथा भारत में विदेशी दूतावास में स्थापित किए जाएंगे। बैठक में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र-राज्य समन्वय सेल स्थापित करने पर जोर दिया गया। निर्यातकों की शिकायतों के निस्तारण के लिए एसओपी तय करने पर भी चर्चा हुई।
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जी-8 देशों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं मुहैया कराएगी सरकार
प्रमुख सचिव ने केंद्र शासित प्रदेश के उत्पादों को जीआई टैगिंग के लिए एक्सपर्ट एजेंसी का सहयोग लेने की आवश्यकता पर बल दिया। कहा कि जी-8 देशों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार सुविधाएं मुहैया कराएगी। एक्सपोर्ट सुविधा केंद्र स्थापित करने पर भी चर्चा हुई ताकि एक ही जगह पर सभी प्रकार की समस्याओं का निदान हो सके।
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खाड़ी देशों में हैंडीक्राफ्ट व हैंडलूम उत्पादों की ब्किरी, श्रीनगर दुबई के बीच सीधी उड़ान तथा कार्गो उड़ान सुविधा बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में कृषि उत्पादन सचिव नवीन कुमार चौधरी ने बताया कि दुबई का लूलू समूह जम्मू-कश्मीर में निवेश करने तथा सुपर मार्केट खोलने की दिशा में प्रयासरत है।
