जम्मू-कश्मीर: रियल एस्टेट सेक्टर में होगा 18300 करोड़ का निवेश, सरकार ने 39 निवेशकों के साथ किया करार
प्रदेश में पहला रियल एस्टेट सम्मेलन जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। इसमें सरकार ने बड़े निवेशकों के साथ करार किया। उपराज्यपाल ने कहा कि दूसरा सम्मेलन अगले साल 21-22 मई को श्रीनगर में होगा। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
विस्तार
Add as a preferredजम्मू-कश्मीर में विकास और रोजगार लिए बड़ी पहल हुई है। प्रदेश सरकार ने एक ही दिन में रिकॉर्ड 18,300 करोड़ रुपये के करार किए हैं। सोमवार को जम्मू कन्वेंशन सेंटर में रियल एस्टेट से जुड़े 19 एमओयू समेत कुल 39 करार किए गए। इनमें 19 एमओयू आवासीय श्रेणी, आठ वाणिज्यिक, चार हॉस्पिटेलिटी, तीन आधारभूत ढांचा, दो वित्त और तीन करार फिल्म व मनोरंजन क्षेत्र की कंपनियों से किए गए हैं।
प्रदेश के इतिहास में निजी क्षेत्र का यह एक ही दिन में अब तक का सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है। सरकार के साथ निजी क्षेत्र के स्थापित ब्रांड कारोबारी गतिविधियों से अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे। इसमें स्थानीय हितधारकों को साथ लेकर चलने की बात कही गई है, वहीं रोजगार की दृष्टि से भी इसे बड़ी पहल माना जा रहा है। अगले पड़ाव में अब श्रीनगर में अगले साल 21 व 22 मई को इसी तरह का सम्मेलन होगा।
सम्मेलन में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉ. हरदीप सिंह पुरी, पीएमओ में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में सरकार और कंपनियों के प्रतिनिधियों ने एमओयू साइन किए। एमओयू साइन करने वाले प्रमुख समूहों में रियल एस्टेट क्षेत्र से सिग्नेचर ग्लोबल, सम्यक समूह, रौनक समूह, हीरानंदानी कंस्ट्र्क्शन के अलावा आवासीय परियोजनाओं के लिए शैले होटल लिमिटेड, रहेजा डेवलपर्स, गोयल गंगा, जीएचपी समूह, नमन समूह शामिल थे।
जम्मू-कश्मीर की ओर से नारेदको (नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल) ने प्रधान सचिव आवास व शहरी विकास विभाग धीरज गुप्ता और मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता के माध्यम से समूहों के साथ समझौता किया। रियल एस्टेट क्षेत्र में हुए एमओयू से जम्मू-कश्मीर में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्य अतिथि पुरी ने कॉफी टेबल बुक लांच की। इसके साथ हाउसिंग बोर्ड व जम्मू विकास प्राधिकरण की संपत्ति का नीलामी पोर्टल लांच किया गया। वहीं, टेनेंसी अधिनियम के तहत जम्मू-कश्मीर में एआरएचसी, रिरा पोर्टल, आवास पोर्टल व एचबी/जेडीए की सामूहिक आवास योजना को शुरू किया गया।
इन विषयों पर की गई चर्चा
निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी संभावनाओं पर चर्चा की गई। इनमें सरल निवेश, निवेशकों के लिए एफोर्डेबल आवास, लग्जरी आवास, सेकंड होम, रेंटल हाउसिंग क्षेत्र में मौके, जम्मू-कश्मीर में पर्यटन, फिल्म, मनोरंजन, लॉजिस्टिक्स, वाणिज्यिक और वेयर हाउसिंग में अगले गंतव्य पर विस्तार से चर्चा की गई।
हल्दीराम लगाएगा इकाइयां
उद्योग विभाग और हल्दीराम में हुए ज्ञापन समझौते के तहत हल्दीराम जम्मू-कश्मीर में नई इकाइयां स्थापित करेगा। इसी तरह हाउसिंग बोर्ड और सीजीईडब्ल्यूएचओ के बीच हुए समझौते के तहत केंद्रीय व राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण किया जाएगा। आवास एवं शहरी विकास विभाग व नारेदको में हुए एमओयू के तहत जम्मू-कश्मीर में कौशल निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। नारेदको ने रियल एस्टेट विकास के लिए जम्मू-कश्मीर चैप्टर का एमओयू भी किया। नारेदको ने नेशनल एसोसिएशन आफ रियलटर्स (नार) के साथ भी एमओयू किया। इसमें रियल एस्टेट एजेंट नेटवर्क को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग पर काम किया जाएगा।
